शहरी आवास योजना को पलीता लगा रहा प्रशासन

सोमवार को तहसील परिसर में ज्ञापन देते हुए पूर्व महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की लंबित जांच जल्द पूरी कराई जाए। रिपोर्ट को डूडा कार्यालय भेजा जाए। इससे कि लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा आ सके। यह मकान का निर्माण शुरू कर सकें। नगर पालिका छिबरामऊ की डीपीआर संख्या 80, 135 व 731 की जांच डूडा कार्यालय अभी तक नहीं पहुंची है। इससे बहुत से लाभार्थी लिंटर नहीं डलवा पा रहे हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने सभी डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट)की जांच के लिए कमेटी गठित की थी। दो साल बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी। इन सभी ने जिलाधिकारी से डीपीआर की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान सुषमा, अनीसा, ममता, नगमा, रहीसा बेगम, शबनम, संतोषी, गुड्डी आदि मौजूद रहीं।
वहीं इस संबंध में एसडीएम देवेश गुप्ता ने बताया कि नायब तहसीलदार शिखर मिश्रा को अतिशीघ्र सभी डीपीआर की जांचकर रिपोर्ट डूडा कार्यालय कन्नौज भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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जांच रिपोर्ट आते ही पैसा भेजा जाएगा: सिविल अभियंता
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के सिविल अभियंता अवधेश कुमार ने बताया कि अभी तक सभी की जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जांच रिपोर्ट आते ही खातों में पैसा भेज दिया जाएगा। जांच रिपोर्ट आने वालों के कई के खाते में पैसा भेज भी दिया गया है।
ये है पूरा मामला
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए दिए गए आवासों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। इसमें नगर पालिका के सभासद व कर्मचारी मिले हुए थे। यह शिकायत सभासद रानू कुरैशी, सभासद अतुल वर्मा व गोपाल दुबे टाडा ने तहसील दिवस पर तत्कालीन जिलाधिकारी रवींद्र कुमार से की थी। जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया था। धीमी गति से चल रही जांच से कई लोगों को दूसरी और तीसरी किस्त नहीं मिली। इससे यह पन्नी तानकर रह रहे हैं।