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प्रदर्शन कर रहे 18 किसान नेता गिरफ्तार
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गुरसहायगंज में धरने पर बैठे किसान।
- फोटो : KANNAUJ
गुरसहायगंज(कन्नौज)। किसानों के आंदोलन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने निरीक्षण भवन में धरना-प्रदर्शन कर नारेबाजी की। पुलिस ने इस दौरान 18 किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। करीब दो घंटे बाद निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
बुधवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिओम गुप्ता, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सोनिया गुप्ता, जिला सचिव मकबूल अहमद, धर्मेंद्र कुमार, आशुतोष यादव और राजेश गुप्ता के नेतृत्व में करीब 50 किसान स्थानीय निरीक्षण भवन पहुंचे। किसान कानून के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि अन्नदाता जब तक परेशान रहेगा, देश में खुशहाली नहीं आ सकती है। कड़ी मेहनत के बाद आम लोगों के पास अन्न पहुंचाने वाले किसान आज आत्महत्या करने पर विवश हैं। इसके बाद नारेबाजी करते हुए गिरफ्तारी देने के लिए किसान नेता और किसान जीटी रोड पर आ गए। पुलिस ने इन्हें रोक लिया।
मौके पर पहुंचे एसडीएम छिबरामऊ देवश कुमार गुप्ता के निर्देश पर 18 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब दो घंटे तक निरीक्षण भवन में बैठाने के बाद निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर किसान विरोधी कानून वापस लेने की मांग की।
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बुधवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिओम गुप्ता, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सोनिया गुप्ता, जिला सचिव मकबूल अहमद, धर्मेंद्र कुमार, आशुतोष यादव और राजेश गुप्ता के नेतृत्व में करीब 50 किसान स्थानीय निरीक्षण भवन पहुंचे। किसान कानून के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि अन्नदाता जब तक परेशान रहेगा, देश में खुशहाली नहीं आ सकती है। कड़ी मेहनत के बाद आम लोगों के पास अन्न पहुंचाने वाले किसान आज आत्महत्या करने पर विवश हैं। इसके बाद नारेबाजी करते हुए गिरफ्तारी देने के लिए किसान नेता और किसान जीटी रोड पर आ गए। पुलिस ने इन्हें रोक लिया।
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मौके पर पहुंचे एसडीएम छिबरामऊ देवश कुमार गुप्ता के निर्देश पर 18 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब दो घंटे तक निरीक्षण भवन में बैठाने के बाद निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर किसान विरोधी कानून वापस लेने की मांग की।
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