{"_id":"68f13a87b84ba772fb095696","slug":"lawyers-will-go-to-lucknow-to-protest-against-haseran-tehsil-kannauj-news-c-214-1-knj1005-138849-2025-10-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kannauj News: हसेरन तहसील के विरोध में वकील जाएंगे लखनऊ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kannauj News: हसेरन तहसील के विरोध में वकील जाएंगे लखनऊ
विज्ञापन
तिर्वा। हसेरन को नई तहसील बनाने की तैयारी की खबर सामने आते ही वकीलों में नाराजगी फैल गई। विरोध के चलते तिर्वा तहसील के वकील लगातार कलमबंद हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन कर रहे है। उधर, अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राजस्व परिषद के चेयरमैन से मुलाकात के लिए लखनऊ जाएगा।
हड़ताल के चलते 13वें दिन भी कोई कामकाज नहीं हो सका। वकीलों ने एसडीएम कोर्ट के बाहर धरना देकर प्रशासन विरोधी नारे लगाए। वकीलों का कहना है कि हसेरन को तहसील बनाने से पहले तिर्वा तहसील क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि ककवन ब्लॉक और कन्नौज कोतवाली क्षेत्र को तिर्वा तहसील में जोड़ा जाए। डीएम के निर्देश पर एसडीएम राजेश कुमार ने वकीलों से वार्ता कर उन्हें आश्वस्त किया कि हसेरन तहसील गठन की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
न्यू बार एसोसिएशन अध्यक्ष संजीव तिवारी, संजय शुक्ला, दीपू यादव, लाॅयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष बलराम यादव और बार एसोसिएशन अध्यक्ष ब्रजमोहन यादव शुक्रवार को लखनऊ में राजस्व परिषद के चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। अधिवक्ता प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि जब तक शासन से ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
हड़ताल के चलते 13वें दिन भी कोई कामकाज नहीं हो सका। वकीलों ने एसडीएम कोर्ट के बाहर धरना देकर प्रशासन विरोधी नारे लगाए। वकीलों का कहना है कि हसेरन को तहसील बनाने से पहले तिर्वा तहसील क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि ककवन ब्लॉक और कन्नौज कोतवाली क्षेत्र को तिर्वा तहसील में जोड़ा जाए। डीएम के निर्देश पर एसडीएम राजेश कुमार ने वकीलों से वार्ता कर उन्हें आश्वस्त किया कि हसेरन तहसील गठन की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
विज्ञापन
न्यू बार एसोसिएशन अध्यक्ष संजीव तिवारी, संजय शुक्ला, दीपू यादव, लाॅयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष बलराम यादव और बार एसोसिएशन अध्यक्ष ब्रजमोहन यादव शुक्रवार को लखनऊ में राजस्व परिषद के चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। अधिवक्ता प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि जब तक शासन से ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
विज्ञापन