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कुछ घंटों में निपट गए सालों से चल रहे 14438 वाद
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लोक अदालत में जानकारी लेते जिला जज मुशीर अहमद अब्बासी व अन्य अधिकारी।
- फोटो : KANNAUJ
कन्नौज। जिला न्यायालय में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में सालों से लंबित चल रहे 14438 वादों का कुछ ही घंटों में निपटारा हो गया। भरण पोषण, क्लेम और अर्थदंड के दौर पर करीब 6.91 करोड़ रुपये वसूले गए। वादों को निस्तारित कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग लोक अदालत पहुंचे थे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला जज मुशीर अहमद अब्बासी की अध्यक्षता में नवीन न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला जज ने दीप प्रज्ज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। परिवार न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश आदेश नैन ने 150 पारिवारिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित कराया। इनमें से 93 मामले निस्तारित कराए गए। सुलह समझौते के आधार पर 41,50,000 रुपये का भरण-पोषण दिलाया गया। 29 वादों में पति-पत्नी में सुलह कराकर साथ-साथ रहने के लिए राजी किया गया।
लोक अदालत में जिला न्यायालय से कुल 3199 वाद संदर्भित किए गए थे। सुलह समझौते के आधार पर1247 वाद निस्तारित हुए। मोटर दुर्घटना क्लेम में 1,03,80,000 रुपये प्रतिकर के रूप में जमा कराए गए। 97,15,557 रुपये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और फौजदारी न्यायालयों द्वारा अर्थदंड के रूप में 2,78,460 रुपये वसूले गए। इसके अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन स्तर पर कुल 18723 वाद संदर्भित किए गए थे। सुलह के आधार पर 11640 वाद निस्तारित कर 4,45,74,107 रुपये वसूले गए। राजस्व परिषद के पोर्टल से संबंधित 1480 वाद संदर्भित किए गए। इनमें 1458 वाद निस्तारित किए गए। 14438 वादों का निस्तारण हुुआ। छह करोड़ 90 लाख 98 हजार 124 रुपये जमा कराए गए।
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इस दौरान लोक अदालत के नोडल अफसर राम बरन सरोज, विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट सतेंद्र कुमार, अपर जिला जज, कक्ष संख्या-2 रोहित सिन्हा, अपर जिला जज, कक्ष संख्या-5 अजय कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला जज, कक्ष संख्या-3 सत्यजीत पाठक, अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट, कक्ष संख्या-2 शिव कुमार तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्नौज गीतांजलि गर्ग, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिल्पी चौहान, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शांभवी यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रियंका सिंह, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नितिका राजन, न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित वर्मा, सिविल जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट शालिनी विधेय, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कक्ष संख्या-1 पारस यादव, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मीनल वर्मा, वाह्य न्यायालय छिबरामऊ से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सचिन कुमार दीक्षित, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अभिनय सिंह उपस्थित रहे। अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत शशि मौली तिवारी और बार के अध्यक्ष, बैंक और बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। कलक्ट्रेट और तहसील स्तर पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला जज मुशीर अहमद अब्बासी की अध्यक्षता में नवीन न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला जज ने दीप प्रज्ज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। परिवार न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश आदेश नैन ने 150 पारिवारिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित कराया। इनमें से 93 मामले निस्तारित कराए गए। सुलह समझौते के आधार पर 41,50,000 रुपये का भरण-पोषण दिलाया गया। 29 वादों में पति-पत्नी में सुलह कराकर साथ-साथ रहने के लिए राजी किया गया।
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लोक अदालत में जिला न्यायालय से कुल 3199 वाद संदर्भित किए गए थे। सुलह समझौते के आधार पर1247 वाद निस्तारित हुए। मोटर दुर्घटना क्लेम में 1,03,80,000 रुपये प्रतिकर के रूप में जमा कराए गए। 97,15,557 रुपये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और फौजदारी न्यायालयों द्वारा अर्थदंड के रूप में 2,78,460 रुपये वसूले गए। इसके अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन स्तर पर कुल 18723 वाद संदर्भित किए गए थे। सुलह के आधार पर 11640 वाद निस्तारित कर 4,45,74,107 रुपये वसूले गए। राजस्व परिषद के पोर्टल से संबंधित 1480 वाद संदर्भित किए गए। इनमें 1458 वाद निस्तारित किए गए। 14438 वादों का निस्तारण हुुआ। छह करोड़ 90 लाख 98 हजार 124 रुपये जमा कराए गए।
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इस दौरान लोक अदालत के नोडल अफसर राम बरन सरोज, विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट सतेंद्र कुमार, अपर जिला जज, कक्ष संख्या-2 रोहित सिन्हा, अपर जिला जज, कक्ष संख्या-5 अजय कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला जज, कक्ष संख्या-3 सत्यजीत पाठक, अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट, कक्ष संख्या-2 शिव कुमार तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्नौज गीतांजलि गर्ग, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिल्पी चौहान, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शांभवी यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रियंका सिंह, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नितिका राजन, न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित वर्मा, सिविल जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट शालिनी विधेय, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कक्ष संख्या-1 पारस यादव, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मीनल वर्मा, वाह्य न्यायालय छिबरामऊ से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सचिन कुमार दीक्षित, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अभिनय सिंह उपस्थित रहे। अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत शशि मौली तिवारी और बार के अध्यक्ष, बैंक और बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। कलक्ट्रेट और तहसील स्तर पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
