वेबसाइट न बनाने वाले 103 स्कूलों को नोटिस

डीआईओएस राजेंद्र बाबू ने बताया कि कक्षा नौ से 12 तक के छात्र-छात्राओं की ई-मेल आईडी बनाई जानी है। इसकी प्रगति 86.17 प्रतिशत है। सभी विद्यालयों को वेबसाइट भी बनानी है, जिसकी प्रगति 42.15 फीसदी ही है। इसमें 103 विद्यालयों ने तो कार्य ही शुरू नहीं किया है, जिस वजह से जवाब-तलब हुआ है। संसाधन मैपिंग भी सभी विद्यालयों को करनी है, ताकि स्कूल संबंधित सभी सूचनाओं का ब्योरा फीड हो सके। इसमें चहारदीवारी, प्रयोगशाला, बालिका-बालक शौचालय, स्मार्ट क्लास आदि कार्य अपलोड होंगे। नए शैक्षिक सत्र में सभी राजकीय विद्यालयों वाई फाई की सुविधा भी होनी है।
संसाधन मैपिंग में भी लापरवाही
डीआईओएस का कहना है कि वित्तविहीन स्कूलों में 268 विद्यालयों को संसाधन मैपिंग होनी है, इसमें 34 ने ही काम शुरू किया है।
100 दिन की कार्ययोजना जब तक पूरी नहीं हो जाती है, तब तक राजकीय और एडेड विद्यालयों के शिक्षक आदि का वेतन रोक दिया गया है। शासन की पहल पर शत-प्रतिशत ई-मेल आईडी, वेबसाइट, बायोमीट्रिक हाजिरी व संसाधन मैपिंग करनी है।
- राजेंद्र बाबू, डीआईओएस
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अवकाश में आ रहीं दिक्कतें
बताया गया है गर्मियों का अवकाश चल रहा है, इससे भी दिक्कतें आ रहीं हैं। वित्तविहीन विद्यालयों को बायोमीट्रिक मशीन खरीदनी है और स्कूल पेज बनवाने में भी रुपये खर्च करने हैं। दूसरी ओर अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों को विकास निधि और राजकीय स्कूलों को विद्यालय ग्रांट से खर्च करने की अनुमति दी गई है।
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349 माध्यमिक स्कूलों के जरूरी तथ्य
-18 राजकीय विद्यालय हैं।
-59 एडेड स्कूल हैं।
-272 वित्तविहीन स्कूल हैं।