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Kannauj News: बार कौंसिल ने सीएम को लिखा पत्र, एक करोड़ मुआवजे की मांग
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छिबरामऊ। अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना को लेकर अधिवक्ता समाज में आक्रोश है। राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य अजय कुमार शुक्ल ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर हत्याकांड में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मंगलवार को मांग की है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जल्द लागू करने की भी आवाज उठाई है।
मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में अजय कुमार शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा का मुद्दा लगातार गंभीर होता जा रहा है। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होने से वकीलों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। अनुज चतुर्वेदी की हत्या ने इस मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की कि अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाए। पत्र में यह भी कहा गया कि बार कौंसिल उत्तर प्रदेश से पूर्व में किए गए वादों को पूरा करे और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को शीघ्र लागू करे। उन्होंने कहा कि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ होने वाली हिंसक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं। सरकार को सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि वकील भयमुक्त होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।
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मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में अजय कुमार शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा का मुद्दा लगातार गंभीर होता जा रहा है। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होने से वकीलों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। अनुज चतुर्वेदी की हत्या ने इस मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
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अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की कि अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाए। पत्र में यह भी कहा गया कि बार कौंसिल उत्तर प्रदेश से पूर्व में किए गए वादों को पूरा करे और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को शीघ्र लागू करे। उन्होंने कहा कि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ होने वाली हिंसक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं। सरकार को सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि वकील भयमुक्त होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।
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