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Kannauj News: 70 शिकायतों में से 17 का निस्तारण
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तिर्वा। जनता की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। यह बात डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने शनिवार को तिर्वा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कही। इस दौरान 70 फरियादियों में से 17 की शिकायतों का निस्तारण हो सका। 53 शिकायतों के निस्तारण के लिए टीम गठित की गईं।
तहसील दिवस में आजीविका महिला संकुल समिति फगुहा की महिलाओं ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि जिला स्वास्थ्य समिति एवं जेएसएम योजना के तहत जिले के सभी सीएचसी पर वह भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराती हैं। उन्हें सात माह से भुगतान नहीं मिला है। इस पर गंभीरता दिखाते हुए संबंधित विभाग को सात दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने समीक्षा में पाया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और विलंब हो रहा है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का समाधान समय सीमा के भीतर और संतोषजनक स्तर पर किया जाए। उन्होंने कहा कि समाधान दिवस पर आने वाले प्रार्थना पत्रों की गुणवत्ता और फॉलोअप पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि जनता का विश्वास प्रशासन पर बना रहे। इस दौरान एसपी विनोद कुमार सिंह, एसडीएम राजेश कुमार, तहसीलदार अवनीश कुमार सिंह, सीओ कुलवीर सिंह आदि मौजूद रहे।
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पांच बार की शिकायत पर नहीं हुआ समाधान
छिबरामऊ। संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतों के शत प्रतिशत निस्तारण के दावे खोखले साबित होते नजर आने लगे हैं। ब्लॉक मुख्यालय के ठीक सामने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखी दुकानें हटवाने को पांच बार शिकायत की जा चुकी है पर कार्रवाई नहीं हुई। सपा नेता ने छठवीं बार एडीएम से शिकायत कर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाने की मांग की है।
मोहल्ला बजरिया निवासी सपा नेता संतोष गुप्ता ने एडीएम आशीष सिंह को बताया कि अतिक्रमण कर दुकानें रखे दुकानदारों को पांच माह पहले बीडीओ दीपांकर आर्य ने नोटिस जारी कर कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। नोटिस जारी हुए कई माह का समय बीत चुका है, लेकिन ब्लॉक मुख्यालय प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए सपा नेता ने बताया कि कोर्ट ने 90 दिनों के अंदर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए थे।
इसके अलावा वह समस्या को लेकर पांच बार संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत कर चुके है, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। शिकायत पर एडीएम ने नगर पालिका परिषद के ईओ सुनील कुमार सिंह को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीओ सुरेश मलिक, नायब तहसीलदार रामप्रकाश व हिमांशु प्रभाकर, बीडीओ दीपांकर आर्य, एसडीओ रवींद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
तीन शिकायतों का निस्तारण
एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि राजस्व महकमे की 66, पुलिस की 10, विकास व पूर्ति की पांच पांच, चकबंदी की दो, वन विभाग, नगर पंचायत, बाल विकास, विद्युत, जल निगम, सीएमओ, पीडब्लूडी, नेडा व एलडीएम से संबंधित एक-एक शिकायत समेत कुल 98 शिकायतें आईं। इनमें राजस्व की तीन शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया गया।
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तहसील दिवस में आजीविका महिला संकुल समिति फगुहा की महिलाओं ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि जिला स्वास्थ्य समिति एवं जेएसएम योजना के तहत जिले के सभी सीएचसी पर वह भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराती हैं। उन्हें सात माह से भुगतान नहीं मिला है। इस पर गंभीरता दिखाते हुए संबंधित विभाग को सात दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने समीक्षा में पाया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और विलंब हो रहा है।
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उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का समाधान समय सीमा के भीतर और संतोषजनक स्तर पर किया जाए। उन्होंने कहा कि समाधान दिवस पर आने वाले प्रार्थना पत्रों की गुणवत्ता और फॉलोअप पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि जनता का विश्वास प्रशासन पर बना रहे। इस दौरान एसपी विनोद कुमार सिंह, एसडीएम राजेश कुमार, तहसीलदार अवनीश कुमार सिंह, सीओ कुलवीर सिंह आदि मौजूद रहे।
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पांच बार की शिकायत पर नहीं हुआ समाधान
छिबरामऊ। संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतों के शत प्रतिशत निस्तारण के दावे खोखले साबित होते नजर आने लगे हैं। ब्लॉक मुख्यालय के ठीक सामने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखी दुकानें हटवाने को पांच बार शिकायत की जा चुकी है पर कार्रवाई नहीं हुई। सपा नेता ने छठवीं बार एडीएम से शिकायत कर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाने की मांग की है।
मोहल्ला बजरिया निवासी सपा नेता संतोष गुप्ता ने एडीएम आशीष सिंह को बताया कि अतिक्रमण कर दुकानें रखे दुकानदारों को पांच माह पहले बीडीओ दीपांकर आर्य ने नोटिस जारी कर कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। नोटिस जारी हुए कई माह का समय बीत चुका है, लेकिन ब्लॉक मुख्यालय प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए सपा नेता ने बताया कि कोर्ट ने 90 दिनों के अंदर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए थे।
इसके अलावा वह समस्या को लेकर पांच बार संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत कर चुके है, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। शिकायत पर एडीएम ने नगर पालिका परिषद के ईओ सुनील कुमार सिंह को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीओ सुरेश मलिक, नायब तहसीलदार रामप्रकाश व हिमांशु प्रभाकर, बीडीओ दीपांकर आर्य, एसडीओ रवींद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
तीन शिकायतों का निस्तारण
एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि राजस्व महकमे की 66, पुलिस की 10, विकास व पूर्ति की पांच पांच, चकबंदी की दो, वन विभाग, नगर पंचायत, बाल विकास, विद्युत, जल निगम, सीएमओ, पीडब्लूडी, नेडा व एलडीएम से संबंधित एक-एक शिकायत समेत कुल 98 शिकायतें आईं। इनमें राजस्व की तीन शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया गया।