बकाया जमा करने को एक मुश्त समाधान योजना शुरू

विद्युत विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली, नलकूप आदि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ग्यारह फरवरी से पंद्रह मार्च तक एक मुश्त समाधान योजना में सौ फीसदी ब्याज माफी स्कीम शुरू कर दी। मगर इस बार विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के साथ कुछ शर्तें भी रख दी हैं।

योजना के तहत पंजीयन कराने पर ब्याज माफ कर जो बकाया बचेगा, उसे उपभोक्ता को एक मुश्त जमा करना होगा। इस बार किस्तों की व्यवस्था को योजना में नहीं रखा गया है। इसी तरह उपभोक्ता को दस रुपये के स्टांप पर शपथ पत्र देना होगा कि वह अब मीटर लगवाकर ही विद्युत का उपयोग करेगा, क्योंकि आगे के जो बिल बनेंगे व यूनिट रीडिंग से ही बनेंगे। उपभोक्ता को आखिरी जमा रसीद अपने साथ लानी होगी।

इस संबंध में मुख्य अभियंता (वितरण) इंजी पीके जैन ने बताया कि ग्रामीण उपभोक्ता संबंधित खंड या उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर योजना का लाभ ले सकते हैं।