कार्यकारिणी यूजर चार्ज का स्लैब तय करने पर राजी

महापौर रामतीर्थ सिंघल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी बैठक के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को एजेंडे में शामिल दूसरे विषयों पर चर्चा हुई। पहले दिन कार्यकारिणी सिर्फ जमीनी विवादों में उलझी रही लेकिन, आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहले डोर-टू-डोर कूड़ा उठान पर चर्चा हुई। पार्षदों ने कहा वार्ड के हिसाब से यूजर चार्ज तय किए जाएं। आय वर्ग के मुताबिक यह स्लैब हो। सदन की बैठक में इसे अंतिम तौर पर तय किए जाने की संस्तुति की गई है। कार्यकारिणी ने निर्धन आय वर्ग को यूजर चार्ज से पूरी तरह अलग रखने की संस्तुति की। इसके अलावा अब नामांतरण शुल्क को एक प्रतिशत के हिसाब से लेने का भी निर्णय लिया गया। पार्षद जामवती ने सफाई व्यवस्था का मामला उठाया। उन्होंने सफाईकर्मियों की तैनाती के बावजूद उनके काम न करने की शिकायत की। महापौर रामतीर्थ सिंघल ने भी इस पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने तत्काल दोषी सफाई निरीक्षक को हटाने के निर्देश दिए। उपसभापति सुनील नैनवानी ने गृहकर छूट की अवधि को बढ़ाने की बात कही लेकिन, इसे सदन से मंजूर कराए जाने का निर्णय हुआ। हाउसटैक्स वसूली के लिए वार्डवार कैंप लगाने का निर्णय लिया गया। अमृत योजना के तहत पाइप लाइन बिछाए जाने को लेकर भी चर्चा हुई। अभियंताओं ने बताया कि प्रथम चरण का काम दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा हालांकि कई पार्षदों ने इसमें गड़बड़ी किए जाने के भी आरोप लगाए। स्मार्ट सिटी मिशन में घटिया निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर भी पार्षदों ने नाराजगी जताई। पार्षद दिनेश कुमार उर्फ दीपू ने कहाकि आंतिया ताल के आसपास घटिया निर्माण कराया जा रहा है। नगर आयुक्त ने इसकी जांच कराने की बात कही है। बैठक में नगर आयुक्त अवनीश राय, अपर नगर आयुक्त शादाब असलम, पूर्व उपसभापति पार्षद राजेश त्रिपाठी, महेश गौतम, विकास खत्री, उमेश जोशी, मुकेश कुमार उर्फ बंटी सोनी, राजू साहू, जुगल किशोर समेत अन्य उपस्थित रहे।
उपसभापति ने की नजूल भूमि फ्रीहोल्ड करने की मांग
उपसभापति सुनील नैनवानी ने वार्ड संख्या 55 सिविल लाइन दक्षिण में स्थित नजूल भूमि पर बने आवासों को फ्रीहोल्ड करने का प्रस्ताव पेश किया। उपसभापति के मुताबिक गाटा संख्या 213 का कुल क्षेत्रफल 4.957 हेक्टेयर है। यहां 1.275 हेक्टेयर भूमि नगर निगम की है। इस भूमि पर घनी आबादी बसी हुई है। इस समय यहां 70-75 मकान बन चुके। उनका कहना है कि यह भूमि नगर निगम के स्वामित्व की भूमि है। इसको लेकर कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ। ऐसे में फ्रीहोल्ड करने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।