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Jhansi News: भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन पत्र
Sat, 24 Oct 2026 02:30 AM IST
झांसी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:30 AM IST
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बंगरा। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कमलेश लंबरदार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में बुंदेलखंड और झांसी जनपद के किसानों की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया गया।
ज्ञापन में बुंदेलखंड की मुख्य रबी फसल मटर के लिए समर्थन मूल्य लागू करने की मांग की गई। किसानों को फसल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अधिक लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। झांसी जनपद में किसानों की हालत बेहद खराब बताई गई है। ज्ञापन में कहा गया कि किसानों को फसल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए। विद्युत ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदलने का नियम है। लेकिन 10 दिन से अधिक समय तक भी ट्रांसफार्मर नहीं बदलते हैं।
अन्य प्रमुख मांगें
अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का नुकसान सभी किसानों को देने की मांग की गई। दलालों के माध्यम से विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर रोक लगाने को कहा गया। कमलेश लंबरदार सहित ब्रज बिहारी, रामपाल, भवानी प्रसाद, भूपत सिंह, रघुराज और राजाराम राजपूत ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने झांसी जिले में प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। किसानों को मुआवजा लाभ और बिजली व्यवस्था संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग की गई।
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ज्ञापन में बुंदेलखंड की मुख्य रबी फसल मटर के लिए समर्थन मूल्य लागू करने की मांग की गई। किसानों को फसल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अधिक लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। झांसी जनपद में किसानों की हालत बेहद खराब बताई गई है। ज्ञापन में कहा गया कि किसानों को फसल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए। विद्युत ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदलने का नियम है। लेकिन 10 दिन से अधिक समय तक भी ट्रांसफार्मर नहीं बदलते हैं।
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अन्य प्रमुख मांगें
अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का नुकसान सभी किसानों को देने की मांग की गई। दलालों के माध्यम से विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर रोक लगाने को कहा गया। कमलेश लंबरदार सहित ब्रज बिहारी, रामपाल, भवानी प्रसाद, भूपत सिंह, रघुराज और राजाराम राजपूत ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने झांसी जिले में प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। किसानों को मुआवजा लाभ और बिजली व्यवस्था संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग की गई।
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