Jhansi News: शिक्षक बोले - ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश वापस हो

झांसी। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किए जाने के विरोध में लामबंद बेसिक शिक्षकों ने सोमवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। शिक्षकों ने कहा कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किए जाने का आदेश निरस्त किया जाए। विरोध में शिक्षकों ने विद्यालयों में काली पट्टी बांधकर अध्यापन कार्य किया।
बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को सोमवार से प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का आदेश जारी किया था। शिक्षकों की ओर से इस आदेश का शुरू से ही विरोध किया जा रहा है। सोमवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर शिक्षक शिक्षा भवन में जमा हुए। यहां से पैदल मार्च करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। विभाग के फैसले को अव्यवहारिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। इस दौरान महासंघ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष गिरीश श्रीवास्तव, संजीव बुधौलिया, संजीव तिवारी, संजीव रावत, रामबिहारी श्रीवास्तव, कुलदीप द्विवेदी समेत कई शिक्षक मौजूद रहे। बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर अध्यापन कार्य किया।
शिक्षकों को सोमवार से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी थी, लेकिन पहले दिन एक भी शिक्षक ने ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं की। अन्य जिलों में भी कमोबेश यही स्थिति देखने को मिली।
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संयुक्त शिक्षक मोर्चा का गठन
ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में किए जा रहे आंदोलन को और धार देने के लिए संयुक्त शिक्षक मोर्चा का गठन किया गया है। बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रसकेंद्र गौतम ने बताया कि मोर्चा के जरिये कई शिक्षक संगठन एक मंच पर आ गए हैं। ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में 10 जुलाई को जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा।
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बूटा का भी मिला समर्थन
ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किए जाने के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन में बेसिक शिक्षकों को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (बूटा) का भी समर्थन हासिल हो गया है। बूटा के महामंत्री अनिरुद्ध गोयल ने बताया कि बेसिक शिक्षकों के समर्थन में विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के शिक्षक 15 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर अध्यापन कार्य करेंगे।
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स्थानांतरण नीति में संशोधन की मांग
झांसी। उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय और मंत्री राकेश गुबरेले के नेतृत्व में सोमवार को बीएसए को ज्ञापन सौंपा। समाजयोजन-स्थानांतरण नीति 2024-25 में संशोधन की मांग की। इस मौके पर कमलेश परिहार, धीरेंद्र पाल सिंह, निर्दोष पुरोहित, मनोज उपाध्याय, ओमप्रकाश साहू, केशव कुमार आदि मौजूद रहे। ब्यूरो