छह सीओ ने दबा रखी हैं विवेचनाएं, डीआईजी ने थमाया नोटिस

एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच होने के अलावा इनकी विवेचनाएं समय पर पूरी हों इसके लिए क्षेत्राधिकारी स्तर के पुलिस अफसर को इसे सौंपा जाता है। क्षेत्राधिकारियों को यह विवेचना साठ दिन के भीतर पूरी करके मामले को कोर्ट भेजना होता है, लेकिन झांसी रेंज में इन विवेचनाओं को पूरा करने में भारी लापरवाही सामने आई है। रेंज के छह क्षेत्राधिकारी तयशुदा समय पर विवेचनाएं नहीं निपटा सके। मजे की बात यह कि यही क्षेत्राधिकारी अपने अधीन आने वाले थानेदारों को समय पर विवेचनाएं पूरी करने के लिए लगातार निर्देश जारी करते हैं। सबसे अधिक झांसी जिले में ही विवेचनाएं लंबित हैं। सीओ सिटी राजेश सिंह के पास चार विवेचनाएं ऐसी हैं, जिनको साठ दिन के भीतर वह नहीं निपटा सके। इसी तरह सीओ अरुण कुमार के पास एक, सीओ मोंठ के पास एक, सीओ आभा सिंह के पास तीन विवेचनाएं लंबित पड़ी हैं। इनमें अनुसूचित जाति-जनजाति के उत्पीड़न के मामले भी शामिल हैं। इसी तरह जालौन में भी सीओ एससी-एसटी मामले निपटाने में दिलचस्पी लेते नहीं दिखते। सीओ सिटी संतोष सिंह के पास दो, सीओ जालौन विजय आनंद के पास दो विवेचनाएं लंबित पड़ी हैं। जालौन में अनुसूचित जाति के व्यक्ति के जातीय विद्वेष के चलते मारपीट के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, एससी-एसटी एक्ट की विवेचनाएं निपटाने में लेटलतीफी सामने आने पर डीआईजी जोगिंदर सिंह ने सख्त रवैया अपनाते हुए एसएसपी शिवहरि मीणा समेत एसपी जालौन को पत्र भेजकर इन सभी छह सीओ से कारण बताओ नोटिस तलब करने को कहा है।
यह गंभीर लापरवाही है। विवेचनाएं पूरी न करने वाले क्षेत्राधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साठ दिन से अधिक विवेचनाएं किस वजह से लंबित रखी गई, इसका उनको कारण बताना होगा। समुचित कारण न बताने वाले सीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जोगिंदर सिंह, डीआईजी, झांसी रेंज