धन दो, नहीं तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कर देंगे बंद

प्लास्टिक को कचरे से अलग करने के लिए भारत सरकार ने दो जुलाई 2013 को अधिसूचना जारी की थी। सरकार का गजट मिलते ही नगर निगम झांसी ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था। विभाग का दावा है कि  120 शिक्षण संस्थाओं, 70 होटलों, 105 अस्पतालों, 30 गेटेड कालोनी व शहर के करीब 11000 घरों से प्लास्टिक कचरा कलेक्ट किया जा रहा है।

प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के चीफ एक्जीक्यूटिव राकेश सोलंकी के अनुसार नगर निगम को उनके 25 सदस्यीय स्टाफ के लिए हर माह करीब 3,52,500 रुपये देना थे, लेकिन कभी भी पूरी राशि उन्हें नहीं मिली है। सितंबर माह से एक भी रुपया नगर निगम द्वारा नहीं दिया गया है। इस कारण व्यवस्थाओं का संचालन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बुधवार को नगर आयुक्त से भेंट कर कहा कि यदि शीघ्र ही धन आवंटित नहीं किया गया तो वह प्रोजेक्ट का संचालन बंद कर देंगे।

पार्षदों ने उठाए थे सवाल
नगर निगम के दो पार्षदों ने विगत दिनों प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य पर सवालिया निशान लगाते हुए इसका सत्यापन कराने की मांग की थी। पार्षदों के आरोपों को लेकर मैनेजमेंट का कहना है कि नगर निगम के अधिकांश पार्षद उनके प्रोजेक्ट में सहयोग कर रहे हैं। कुछ सभासद अपने निजी कारणों से उनका विरोध कर रहे हैं।

प्रोजेक्ट के लिए मंडलायुक्त की मंजूरी लेनी है। उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही धन आवंटित किया जा सकेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में व्यस्त रहने के कारण कमिश्नर से मिलकर प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी नहीं ली जा सकी है। समय मिलते ही इस विषय पर उन से विचार विमर्श किया जाएगा।
अरुण प्रकाश, नगर आयुक्त

उत्तर प्रदेश शासन के विशेष कार्याधिकारी उमाशंकर सिंह ने पांच नवंबर 2015 को पत्र जारी कर नगर आयुक्त को योजना का क्रियान्वयन अपने स्तर पर करने का निर्देश दिया था। लेकिन नगर निगम ने इसे अब तक गंभीरता से नहीं लिया है।
राकेश सोलंकी
चीफ एक्जीक्यूटिव, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट