ग्यारह फीसदी बढ़ा ग्राम पंचायतों का बजट

ग्यारह फीसदी बढ़ा ग्राम पंचायतों का बजट पंद्रहवें वित्त आयोग की पहली किस्त जारी, झांसी को मिले 15.90 करोड़ अमर उजाला ब्यूरो झांसी। काफी इंतजार के बाद आखिरकार पंद्रहवें वित्त आयोग की रकम जारी हो गई है। इसके जरिए ग्राम पंचायताें के बजट में करीब ग्यारह फीसदी का इजाफा हुआ है। कुल 496 ग्राम पंचायतों के लिए पहली किस्त के तौर पर कुल 15.90 करोड़ रुपये दिए हैं। पहली किस्त की पचास फीसदी रकम पेयजल एवं सफाई में खर्च की जाएगी जबकि शेष रकम पंचायतें ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड कार्यों पर खर्च करेंगी। केंद्र सरकार देश भर के स्थानीय निकायों को वित्तीय मदद करती है। चौदहवें वित्त आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद इस वर्ष से पंद्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के मुताबिक बजट दिया जा रहा। उम्मीद के मुताबिक ग्राम पंचायतों की हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है। पिछली दफे तक करीब 90 करोड़ सलाना का आवंटन होता था लेकिन, नए वित्त आयोग में सलाना आवंटन बढ़कर 115 करोड़ हो गया है। पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह की ओर से जारी शासनादेश के जरिए पंद्रह फीसदी रकम जारी की गई है। इन पैसों से ग्राम पंचायतों की वित्तीय हालत में खास सुधार हो सकेगा। इस निधि को खर्च करने को लेकर गाइड लाइन भी जारी की गई है। पहली किस्त गांव में पेयजल एवं सफाई की व्यवस्था करने में खर्च करनी होगी। इसके अलावा सिर्फ ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड कार्ययोजना के कार्य ही कराए जाएंगे। लापरवाही बरतने वालीं पंचायतों की रकम भी रोकी जाएगी। इसके जरिए पंचायत भवन, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहकारिता भंडारण बीज एवं फर्टिलाइजर विक्रय केंद्र भी बनाए जा सकेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव को योजना तैयार करने, ग्राम प्रधान को परीक्षण करने एवं एडीओ पंचायत को संस्तुति करने की जिम्मेदारी दी गई है। डीपीआरओ जगदीश राम के मुताबिक शासनादेश के अनुसार बजट का वितरण किया जाएगा।