सक्रिय है पर्यावरण का ‘दुश्मन’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश ने पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा कदम उठाते हुए पॉलिथीन के उपयोग, भंडारण, उत्पादन व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने 21 दिसंबर 2015 को इसका गजट जारी किया था तथा 21 जनवरी को कानून पास कर कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए थे।

कानून पास होने के दूसरे ही दिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नेतृत्व में महानगर के मानिक चौक क्षेत्र में अभियान चलाया गया था, लेकिन उसके बाद कोई अभियान टीम ने नहीं चलाया। नगर निगम के सेनेटरी निरीक्षकों ने जरूर चेकिंग कर कुछेक कार्रवाई की थीं, लेकिन उन पर व्यापारियों ने अवैध वसूली का आरोप लगा दिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने व्यापारियों का साथ देते हुए सेनेटरी निरीक्षकों को डीएम से शिकायत करने की चेतावनी दे डाली थी।

प्रदूषण विभाग के अधिकारियों के इस रवैये के बाद सेनेटरी निरीक्षकों ने खुद को इस अभियान से दूर कर लिया था। पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने खुद तो अभियान चलाया नहीं और जो लोग अभियान चला रहे थे, उन्हें रोक दिया। इस कारण पॉलिथीन अभियान जिले में चल नहीं पा रहा है। शहर में धड़ल्ले से पॉलिथीन का उपयोग होते देखा जा सकता है।

एक भी मुकदमा दर्ज नहीं
शासन ने पॉलिथीन का प्रयोग करने पर जुर्माने और कारावास दोनों का प्रावधान किया है। महानगर में खुलेआम पॉलिथीन का उपयोग हो रहा है, लेकिन अभी तक एक भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है, जो जिम्मेदार लोगों के रवैये को दर्शाता है।

कालपी के कागज उद्योग की समस्या के कारण हमारा पूरा ध्यान वहीं केंद्रित है। वहां स्थिति सामान्य नहीं है। 49 उद्योगों के बंद होने के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी भी हमारे पास है। हम शीघ्र ही जिले में पॉलिथीन प्रतिबंध को लागू कराने का अभियान चलाएंगे।
केके श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड- झांसी मंडल

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। नगर निगम के सेनेटरी निरीक्षक पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाने के लिए सक्षम हैं। सभी की शीघ्र ही टीम बनाकर युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा।
अरुण प्रकाश, नगर आयुक्त, नगर निगम