घाटे से उबारेगी ‘उदय’ योजना

प्रदेश सरकार अरबों के विद्युत घाटे में चलने के बाद भी वर्ष 2016 से शहरी क्षेत्रों को 22 घंटे व ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली देने का दावा कर रही हैं। घाटे का प्रमुख कारण दी गई बिजली के बदले उतना ही राजस्व न मिल पाना है। इसमें सबसे बड़ी वजह लाइन लॉस व चोरी का न रुक पाना है।

इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार यह योजना लाई है, ताकि हर घर को बिजली मिल सके। जैसे कि वर्तमान में केंद्र सरकार की स्काडा योजना के अंतर्गत एक दर्जन से अधिक शहरों में विद्युत ढांचे को दुरुस्त किया जा रहा है। इनमें झांसी भी शामिल है, यहां 237 करोड़ के बजट से काम चल रहा है।

केंद्र सरकार अब आगामी सत्र 2016-17 में  उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना लेकर आ रही है। यह योजना उत्तर प्रदेश की तरह घाटे में चल रहे हरियाणा, राजस्थान व तमिलनाडु में भी लागू होगी। योजना को लेकर प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देशित किया गया है। उक्त योजना से मिलने वाले बजट से विद्युत वितरण के हर क्षेत्र में ढांचे को दुरुस्त किया जाएगा।