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Jhansi News: सीएम कार्यालय तक पहुंचा अवैध मार्केट का मामला
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- मुख्यमंत्री के ओएसडी ने जेडीए प्रशासन को कार्रवाई के लिए भेजा पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। गुसाईंपुरा की अवैध मार्केट का मामला सीएम कार्यालय तक पहुंच गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री के ओएसडी ने श्री पंचमुखी महादेव मंदिर सेवा समिति की ओर से भेजे गए पत्र को जेडीए प्रशासन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है।
मंदिर समिति ने पत्र में वर्ष 2009 में जारी ध्वस्तीकरण आदेशों का अनुपालन न होने की जांच सीएम से कराने की मांग की है। पदाधिकारियों का आरोप है कि 6500 वर्ग फीट नजूल भूमि पर अवैध मार्केट बनाई गई है। जेडीए ने वर्ष 2009 में इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। हालांकि, इन आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।
बाद में जेडीए ने बाजार को सील किया था। आरोप है कि संबंधित लोगों ने सील तोड़कर दुकानें फिर से खोल लीं। हाल ही में जेडीए ने पंचमुखी मार्केट को दोबारा सील किया है। फिर सील तोड़ी गई। मंदिर समिति द्वारा लगातार शिकायतें और अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की जा रही है। समिति ने मंदिर की भूमि और संपत्ति के अभिलेखीय जांच कराकर अतिक्रमण और अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। इस मामले में जेडीए उपाध्यक्ष हिमांशु गौतम का कहना है कि अभी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र आते ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। गुसाईंपुरा की अवैध मार्केट का मामला सीएम कार्यालय तक पहुंच गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री के ओएसडी ने श्री पंचमुखी महादेव मंदिर सेवा समिति की ओर से भेजे गए पत्र को जेडीए प्रशासन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है।
मंदिर समिति ने पत्र में वर्ष 2009 में जारी ध्वस्तीकरण आदेशों का अनुपालन न होने की जांच सीएम से कराने की मांग की है। पदाधिकारियों का आरोप है कि 6500 वर्ग फीट नजूल भूमि पर अवैध मार्केट बनाई गई है। जेडीए ने वर्ष 2009 में इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। हालांकि, इन आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।
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बाद में जेडीए ने बाजार को सील किया था। आरोप है कि संबंधित लोगों ने सील तोड़कर दुकानें फिर से खोल लीं। हाल ही में जेडीए ने पंचमुखी मार्केट को दोबारा सील किया है। फिर सील तोड़ी गई। मंदिर समिति द्वारा लगातार शिकायतें और अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की जा रही है। समिति ने मंदिर की भूमि और संपत्ति के अभिलेखीय जांच कराकर अतिक्रमण और अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। इस मामले में जेडीए उपाध्यक्ष हिमांशु गौतम का कहना है कि अभी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र आते ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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