नगर निगम की बैठक में अवैध कब्जों की शिकायतों से गूंजा ‘सदन’

वार्ड 33 बाहर ओरछा गेट से पार्षद प्रियंका साहू ने कहा कि उनके वार्ड में पार्क नहीं है, जबकि नगर निगम की पांच एकड़ जमीन है। यदि इस जमीन को सुरक्षित करना है तो पार्क बनवा दिया जाए। क्योंकि, जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 मई को भी इसी जमीन पर पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई।

वार्ड 48 के पार्षद सुलेमान अहमद मंसूरी ने कहा कि झलकारी बाई बुर्ज के नीचे की जमीन पर पार्क बनवाया जाए लेकिन इससे पहले अवैध कब्जा हटवाया जाए। पार्क बनाने की सहमति के साथ ही यह भी तय हुआ कि एक सप्ताह में नगर निगम के अफसर मौका-मुआयना करेंगे। यदि अवैध कब्जा है तो हटवाया जाएगा। इसके बाद पार्क का एस्टीमेट बनाया जाएगा।

वार्ड 27 के पार्षद बालकिशन ने कहा कि शिवाजी नगर में ज्ञानस्थली स्कूल के आगे नाला निकला है, लेकिन नाले की जमीन पर अवैध तरीके से मकान बनाया जा रहा है। पूर्व में इसकी शिकायत की गई तो कुछ दिनों काम बंद रहा। अब फिर से निर्माण हो रहा है। नगर आयुक्त ने कहा कि निरीक्षण करेंगे, यदि नगर निगम की जमीन पर मकान बन रहा है तो अवैध कब्जा हटवाएंगे।

वार्ड 50 डड़ियापुरा के पार्षद किशोरी प्रसाद रायकवार ने कहा कि नई तहसील के आगे तालपुरा टंकी के पीछे गाटा संख्या 127 में नगर निगम की जमीन पर पक्के मकान बन गए हैं। शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। नगर आयुक्त ने कहा कि जमीन की पूरी नाप कराएंगे।
वार्ड 17 नंदनपुरा द्वितीय के पार्षद जुगल किशोर ने कहा कि शिवपुरी हाइवे पर मौजा नयागांव में नगर निगम की पशुहाट है। हाट की जमीन के बीचों बीच मकान बन रहे हैं। रोक लगाई जाए। अपर नगर आयुक्त अरुण गुप्ता ने बताया कि जमीन की नाप की गई है। वहां पर नालियां बन गई थीं, जिन्हें तुड़वा दिया गया है। पांच दिसंबर को फिर से नाप होगी।

वार्ड 26 ईसाईटोला के पार्षद गोविंद नाथ ने कहा कि उनके वार्ड से निकले नाले की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहे हैं। इसकी शिकायत पहले भी नगर निगम में की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि नाला बहुत संकरा हो गया है। नगर आयुक्त ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

चित्रा चौराहा नाला की होगी जांच
चित्रा चौराहा पर बने नाले को मूल स्थान से हटाकर सड़क के किनारे ले जाने का मुद्दा उठने पर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि नगर निगम जांच कमेटी गठित करे व नाले की जांच कराई जाए। दोषियों पर कार्रवाई कराई जाएगी। नगर निगम ने वह फाइल भी सदन के पटल पर दिखाई, जिसमें पूर्व महापौर किरन वर्मा ने सहमति दी थी।