अवैध खनन और कब्जे होते रहे, अफसर सोते रहे

21 अगस्त 1984 में कुछ लोगों ने पहाड़ी की हदबंदी कराई थी। नगर निगम के मुताबिक इसमें न सरकार और न ही ग्राम सभा को पार्टी बनाया। 10 दिसंबर 2015 को तत्कालीन एसडीएम यूपी सिंह ने हदबंदी को निरस्त कर दिया। इसके बाद यहां की 9.38 एकड़ जमीन नगर निगम के नाम हो गई। इसके बावजूद यहां अवैध खनन का खेल होता रहा और नगर निगम सोता रहा। इस जमीन पर मकान और दुकान का निर्माण भी हो गया । मामले पर जब कमिश्नर ने सक्रियता दिखाई, तब जाकर अवैध खनन रुक सका।  कुछ रसूखदारों के संरक्षण में अवैध खनन का यह खेल चला। कमिश्नर के राम मोहन राव के निर्देश पर बृहस्पतिवार को एसडीएम के साथ प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और अवैध खनन का काम रुकवा दिया। खनन में लगे दो ट्रैक्टर भी जब्त कर लिए। शुक्रवार को नगर निगम का अमला पहाड़ी पर पहुंचा और जगह-जगह अपने बोर्ड लगवाए। बोर्ड में नगर निगम की संपत्ति होने का जिक्र है।

होगा पौधरोपण, दिए जाएंगे नोटिस
नगर निगम के संपत्ति अधिकारी केशव प्रसाद ने बताया कि जल्द ही पहाड़ी पर पौधरोपण का काम शुरू करवा दिया जाएगा। नगर निगम की जमीन पर जो अवैध निर्माण हुआ है, उनकी सूची तैयार कर नोटिस जारी किए जाएंगे। जो लोग कब्जा नहीं छोड़ेंगे, उनके निर्माण ध्वस्त कर दिए जाएंगे।

गलत है नगर निगम
इस मामले में सामने आए दूसरे पक्ष के शीतला देवी मंदिर के प्रबंधक छोटे सिंह ने एसडीएम को दिए पत्र में बताया कि वह खसरा नंबर 1000 /1386 /10 मौजा पिछोर के संक्रमणीय भूमिधर हैं। उनकी जमीन पर नगर निगम गलत तरीके से अपने बोर्ड लगा रहा है। जबकि, उसकी जमीन पर नगर निगम के अधिकारी व एसडीएम की मौजूदगी पूर्व में सीमा चिह्न लगाए गए थे। लेकिन, अब निगम सीमा चिह्न व बोर्डों को नजरअंदाज कर रहा है। निगम की इस कार्रवाई को तत्काल रुकवाया जाए। उन्होंने बताया कि निगम की जमीन पर चल रहे खनन व निर्माण कार्य से उसका कोई सरोकार नहीं है, बल्कि उसने तो स्वयं इसकी सूचना खान अधिकारी, एसडीएम व नगर आयुक्त को दी थी। लेकिन, इस पर ध्यान नहीं दिया गया और खनन कार्य चलता रहा।