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ग्राम प्रधान अपने अधिकारों को पहचानें और हासिल करें
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झांसी। रविवार को राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन का एक दिवसीय सम्मेलन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि ग्राम प्रधान अपने अधिकारों को पहचानें और उन्हें हासिल करें। इस दौरान ग्राम निधि से बिजली बिल जमा कराए जाने पर प्रधानों ने गहरा असंतोष जताया।
राजकीय संग्रहालय में आयोजित सम्मेलन के मुख्य अतिथि संगठन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडेय ने कहा कि ग्राम प्रधानों को अपने अधिकार हासिल करने के लिए संगठन के बैनर तले एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। संगठन किसी भी कीमत पर प्रधानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। विशिष्ट अतिथि विधान परिषद सदस्य रमा आरपी निरंजन ने कहा कि वे प्रधानों की मांगों के लिए हमेशा संघर्षरत हैं। प्रधानों को मानदेय देने की मांग अगस्त माह में सदन में उठाई गई थी। प्रदेश प्रवक्ता ललित शर्मा ने कहा कि ग्राम प्रधानों को अपने अधिकार पहचानने चाहिए, ताकि ग्राम पंचायतों का समग्र विकास किया जा सके।
अध्यक्षता करते हुए बुंदेलखंड प्रभारी हरस्वरूप व्यास ने पंचायत राज एक्ट की जानकारी देते हुए कहा कि ग्राम प्रधान 73वें संविधान संशोधन में एक संवैधानिक संस्था का प्रतिनिधि होता है। इस दौरान उन्होंने ग्राम निधि से स्कूलों की बिजली का बिल जमा कराए जाने पर असंतोष जताया।
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इस मौके पर संगठन के मंडल अध्यक्ष प्रदीप टांडा, जिलाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह राजपूत समेत भवानी सिंह मिनी, अतर सिंह, राजेंद्र सिंह सेंगर, रनवीर पटेल, रहीश यादव, गुड्डू मिस्त्री, गिरीश घोष, किरन कौशल, रज्जन यादव, मोनू सिंह, हरिहर प्रताप, रोहित पटेल, जितेंद्र पटेल, वीरेंद्र कुमार, यशवंत राजपूत, चंद्रभान दांगी, रघुनाथ यादव, रामप्रताप अहिरवार, श्याम सिंह दद्दा, राम सहोदर यादव, अवध बिहारी, नरेंद्र नरवरिया आदि मौजूद रहे। संचालन मंडल अध्यक्ष प्रदीप टांडा ने किया। आभार जिलाध्यक्ष प्रबल प्रताप राजपूत ने जताया।
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राजकीय संग्रहालय में आयोजित सम्मेलन के मुख्य अतिथि संगठन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडेय ने कहा कि ग्राम प्रधानों को अपने अधिकार हासिल करने के लिए संगठन के बैनर तले एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। संगठन किसी भी कीमत पर प्रधानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। विशिष्ट अतिथि विधान परिषद सदस्य रमा आरपी निरंजन ने कहा कि वे प्रधानों की मांगों के लिए हमेशा संघर्षरत हैं। प्रधानों को मानदेय देने की मांग अगस्त माह में सदन में उठाई गई थी। प्रदेश प्रवक्ता ललित शर्मा ने कहा कि ग्राम प्रधानों को अपने अधिकार पहचानने चाहिए, ताकि ग्राम पंचायतों का समग्र विकास किया जा सके।
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अध्यक्षता करते हुए बुंदेलखंड प्रभारी हरस्वरूप व्यास ने पंचायत राज एक्ट की जानकारी देते हुए कहा कि ग्राम प्रधान 73वें संविधान संशोधन में एक संवैधानिक संस्था का प्रतिनिधि होता है। इस दौरान उन्होंने ग्राम निधि से स्कूलों की बिजली का बिल जमा कराए जाने पर असंतोष जताया।
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इस मौके पर संगठन के मंडल अध्यक्ष प्रदीप टांडा, जिलाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह राजपूत समेत भवानी सिंह मिनी, अतर सिंह, राजेंद्र सिंह सेंगर, रनवीर पटेल, रहीश यादव, गुड्डू मिस्त्री, गिरीश घोष, किरन कौशल, रज्जन यादव, मोनू सिंह, हरिहर प्रताप, रोहित पटेल, जितेंद्र पटेल, वीरेंद्र कुमार, यशवंत राजपूत, चंद्रभान दांगी, रघुनाथ यादव, रामप्रताप अहिरवार, श्याम सिंह दद्दा, राम सहोदर यादव, अवध बिहारी, नरेंद्र नरवरिया आदि मौजूद रहे। संचालन मंडल अध्यक्ष प्रदीप टांडा ने किया। आभार जिलाध्यक्ष प्रबल प्रताप राजपूत ने जताया।