विकास भूल जाइये, अब तो वेतन के भी लाले

नगर निकायों को केंद्र सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए 14वें वित्त आयोग के तहत अनुदान दिया जाता है। जिसे नगर निकाय विकास के काम जैसे नाली निर्माण, सड़क सुरक्षा, संपत्ति सुरक्षा और शमशान घाट जैसे निर्माण कार्यों पर खर्च करते हैं। जिले की 13 नगर निकायों को 14वें वित्त के तहत करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक अनुदान मिला था। निकायों को दूसरी किश्त भी जनवरी में मिल गई थी। निकायों ने काम शुरू कराने की तैयारी की, तो कोरोना संक्रमण और फिर लॉकडाउन हो गया है। ऐसे में जिले के नगर निकायों में विकास कार्य रुक गए।
ऐसे में सरकार ने 14वें वित्त आयोग में अवशेष पड़ी राशि से वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम के पास करीब 85 करोड़ रुपये अवशेष हैं। निकायों में भी 14वें वित्त का करीब 25 करोड़ रुपये अवशेष है। हालांकि 15वें वित्त के तहत निकायों को अनुदान मिल चुका है। अधिकारियों का कहना है कि 15वें वित्त से विकास कार्य कराएंगे।
जल संस्थान कर्मचारियों को भी मिलेगा वेतन
मंडल के जलसंस्थान के कर्मचारियों को भी दो महीने के वेतन का भुगतान 14वें वित्त से होगा। नगर विकास विभाग की निदेशक डॉ. काजल ने मंडलायुक्त को तीन करोड़ रुपये का भुगतान मंडल के निकायों को करने के निर्देश दिए हैं। इस मद में नगर निगम को एक करोड़ 40 लाख रुपये दिए जाएंगे।
कर्मचारियों की स्थिति
नगर निगम में कर्मचारी- 1500
झांसी की पांच और ललितपुर की एक पालिकाओं में कुल कर्मचारी- तीन हजार
सात झांसी और तीन ललितपुर कुल 10 नगर पंचायतों में कर्मचारी- चार हजार
वेतन की स्थिति (प्रतिमाह)
नगर निगम वेतन मद में- आठ करोड़ रुपये
नगर पालिकाओं का वेतन मद- पांच करोड़ रुपये
नगर पंचायतों का वेतन मद- दो करोड़ रुपये
नगर निगम के कर्मचारियों को 14वें वित्त की धनराशि से वेतन का भुगतान करने के निर्देश मिले हैं। निगम के पास करीब 85 करोड़ रुपये अवशेष हैं। जिसमें से कुछ निर्माण कार्यों का भुगतान होगा। बाकी अवशेष से वेतन दिया जाएगा। आय कम होने से शासन ने निर्देश दिए हैं।- राजकिशोर, लेखाधिकारी नगर निगम