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महंगी एलपीजी की जगह सीधे घरों तक पहुंचेगी सस्ती पीएनजी
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झांसी। आने वाले समय में घरों में महंगी एलपीजी की जगह सस्ती पीएनजी (पाइप्ड नैचुरल गैस) पहुंचेगी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के जरिए इसे सीधे घरों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए पाइप लाइन बिछाई जाएगी। नगर निगम से एनओसी जारी करने को कहा गया है। इसके जारी होते ही पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। पीएनजी गैस पहुंचने से न सिर्फ एलपीजी (लिक्विड पेट्रोलियम गैस) का विकल्प मिल जाएगा बल्कि एलपीजी के मुकाबले काफी किफायती भी पड़ेगी। इसका इस्तेमाल औद्योगिक इकाइयों के लिए भी होगा।
विशेष सचिव अमित कुमार सिंह की ओर से जारी पत्र में नगर निगम को निश्चित समयसीमा के भीतर एनओसी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने पिछले माह सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली को मंजूरी दी थी। इसके जरिए पूरे महानगर में पाइप लाइन के जरिए पीएनजी गैस पहुंचाई जानी है। उसके बाद रेगुलेटर पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने पूरे देश में इलाके चिन्हित करते हुए इसकी आपूर्ति के लिए लाइसेंस भी जारी कर दिए। सरकार का जोर है कि आने वाले समय में एलपीजी के बजाए पीएनजी को बढ़ावा दिया जाए। पीएनजी न सिर्फ किफायती है बल्कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना भी सुगम है। आम लोगों तक सस्ता ईधन पहुंचाने के लिए इस योजना को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। अभी पीएनजी की खपत महज 6.2 प्रतिशत है। सरकार की योजना वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाना है। सबसे अधिक घरेलू ईधन की आवश्यकता उप्र में पड़ती है। इसे देखते हुए यहां से पीएनजी को आगे बढ़ाने की शुरूआत की गई है। झांसी में पाइप लाइन बिछाने का जिम्मा सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड को दिया गया है जबकि यहां से सटे इलाकों के लिए अडानी गैस लिमिटेड का जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, अपर नगर आयुक्त शादाब असलम का कहना है कि शासन से इस संबंध में पत्र आया है। एनओसी के लिए भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद काम शुरू हो जाएगा।
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विशेष सचिव अमित कुमार सिंह की ओर से जारी पत्र में नगर निगम को निश्चित समयसीमा के भीतर एनओसी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने पिछले माह सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली को मंजूरी दी थी। इसके जरिए पूरे महानगर में पाइप लाइन के जरिए पीएनजी गैस पहुंचाई जानी है। उसके बाद रेगुलेटर पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने पूरे देश में इलाके चिन्हित करते हुए इसकी आपूर्ति के लिए लाइसेंस भी जारी कर दिए। सरकार का जोर है कि आने वाले समय में एलपीजी के बजाए पीएनजी को बढ़ावा दिया जाए। पीएनजी न सिर्फ किफायती है बल्कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना भी सुगम है। आम लोगों तक सस्ता ईधन पहुंचाने के लिए इस योजना को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। अभी पीएनजी की खपत महज 6.2 प्रतिशत है। सरकार की योजना वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाना है। सबसे अधिक घरेलू ईधन की आवश्यकता उप्र में पड़ती है। इसे देखते हुए यहां से पीएनजी को आगे बढ़ाने की शुरूआत की गई है। झांसी में पाइप लाइन बिछाने का जिम्मा सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड को दिया गया है जबकि यहां से सटे इलाकों के लिए अडानी गैस लिमिटेड का जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, अपर नगर आयुक्त शादाब असलम का कहना है कि शासन से इस संबंध में पत्र आया है। एनओसी के लिए भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद काम शुरू हो जाएगा।
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