{"_id":"5ff75c3a8ebc3e32d3443ed2","slug":"chakbandi-matter-not-solve-after-one-years-jhansi-news-jhs185477195","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक साल बाद भी नहीं निपटे चकबंदी के कई मामले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एक साल बाद भी नहीं निपटे चकबंदी के कई मामले
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
झांसी। चकबंदी के मामले समय पर नहीं निपटाए जा रहे। चालीस मामले ऐसे सामने आए जिनको एक वर्ष बाद भी नहीं निपटाया गया। लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने एसीओ चकबंदी का वेतन रोकने के निर्देश दिए है।
विकास भवन सभागार में बृहस्पतिवार को कर एवं करेत्तर वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वसूली बढ़ाने के लिए प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। चकबंदी की समीक्षा में 40 प्रकरण पिछले एक वर्ष से लंबित मिले। उन्होंने सीओ चकबंदी को चेतावनी देने के साथ एसीओ चकबंदी एवं सहायक चकबंदी अधिकारी का वेतन रोकने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने एंटी भू-माफिया के मामले भी तेजी से निपटाने को कहा। इस समय कुल 9 मामले लंबित हैं। उपजिलाधिकारियों से अवैध खनन पर भी सख्ती करने को कहा। इसको रोकने के लिए खनन वाले इलाकों में औचक निरीक्षण के निर्देश दिए। तहसीलदारों को विद्युत, स्टांप एवं बैक बकाया की वसूली पर जोर दिया। बड़े बकायेदारों की आरसी वसूलने पर विशेष जोर दिया। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व रामअक्षयवर चौहान, एडीएम प्रशासन बी.प्रसाद, नगर मजिस्ट्रेट सलिल पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विकास भवन सभागार में बृहस्पतिवार को कर एवं करेत्तर वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वसूली बढ़ाने के लिए प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। चकबंदी की समीक्षा में 40 प्रकरण पिछले एक वर्ष से लंबित मिले। उन्होंने सीओ चकबंदी को चेतावनी देने के साथ एसीओ चकबंदी एवं सहायक चकबंदी अधिकारी का वेतन रोकने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने एंटी भू-माफिया के मामले भी तेजी से निपटाने को कहा। इस समय कुल 9 मामले लंबित हैं। उपजिलाधिकारियों से अवैध खनन पर भी सख्ती करने को कहा। इसको रोकने के लिए खनन वाले इलाकों में औचक निरीक्षण के निर्देश दिए। तहसीलदारों को विद्युत, स्टांप एवं बैक बकाया की वसूली पर जोर दिया। बड़े बकायेदारों की आरसी वसूलने पर विशेष जोर दिया। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व रामअक्षयवर चौहान, एडीएम प्रशासन बी.प्रसाद, नगर मजिस्ट्रेट सलिल पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
विज्ञापन