बुंदेलखंड बनेगा दलहन का हब

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार खाद्यान्न का समर्थन मूल्य बढ़ाने व कर्जा माफी की पक्षधर है। पर, किसान तभी संपन्न होंगे, जब वह योजनाओं का लाभ लेंगे। यह बात उन्होंने बृहस्पतिवार को भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ग्रासलैंड (आईजीएफआरआई) में आयोजित लाभार्थी किसान सम्मेलन में कही।

राधा मोहन ने कहा कि कृषि लागत को घटाने की दिशा में सरकार ने कई उपाय किए हैं। इसके तहत मिट्टी की जांच कर देश के 14 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड, जैविक खेती के प्रोत्साहन देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, नीम कोटेड यूरिया, उन्नत प्रजाति के बीज एवं रोपण सामग्री और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किसानों को खेती के लिए रियायती दरों में पर्याप्त कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।  

उन्होंने बताया कि दुग्ध सुरक्षा रखने के लिए देसी नस्लों की गोपालन के 29 राज्यों में 35 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र दैवीय आपदाओं को लेकर गंभीर है, इस कारण राहत देने वाली हर योजना पर बजट बढ़ा दिया गया है। वाटर एक्सप्रेस की घटना में दिल्ली के प्रेस फोटोग्राफर की मौत के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर मौत के लिए कोई हत्यारा हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। उनके साथ केंद्रीय शहरी विकास राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो व सांसद महेश गिरी भी मौजूद रहे।