बिना बजट ग्राम पंचायतों में कैसे होगा विकास

ग्राम पंचायतों को केंद्र सरकार 14वें वित्त आयोग के तहत विकास कार्यों के लिए धन देती है। तीन किस्तों में सरकार ग्राम निधि खाते में राशि भेजती है। जबकि राज्य सरकार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के तहत दो किस्तों में अनुदान देती है। जिले की ग्राम पंचायतों को चतुर्थ राज्य वित्त की दूसरी किस्त अब तक नहीं मिली है। जबकि बीते साल यह राशि जनवरी माह के अंत में भेज दी गई थी। वहीं इस बार फरवरी माह आधा बीतने को है, लेकिन अब तक ग्राम पंचायतों को चतुर्थ राज्य वित्त की किस्त नहीं मिली है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि अगर अंतिम किस्त जल्द ही मिल जाएगी, तो विकास कार्य अच्छे से कराए जा सकेंगे। लेकिन समय बढ़ा और आखिरी महीने में किस्त मिली, तो विकास कार्य कराने में मुश्किल होगी। प्रधानों का कहना है कि अप्रैल में फिर से नई किस्त की तैयारी शुरू हो जाएगी। सरकार ऑडिट कराने पर जोर दे रही है, लेकिन जब बजट नहीं मिलेगा, तो ऑडिट कराने में देरी होगी।

इस साल होने हैं पंचायत चुनाव
प्रदेश में इस साल पंचायत चुनाव भी होने हैं। ऐसे में तमाम ग्राम प्रधान अभी से ही एनओसी लेने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। उनको उम्मीद है कि अगर बजट आ जाता है, तो उसे खर्च कर लिया जाए। ताकि नए वित्तीय वर्ष में पूरा हिसाब किताब देने के बाद चुनाव की तैयारी शुरू की जाए।

वर्जन
राज्य वित्त की एक और किस्त आनी है। उम्मीद है कि इस महीने मिल जाएगी। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य चल रहे हैं। जिन ग्राम पंचायतों के पास बजट मौजूद है, वे वित्तीय वर्ष समापन से पहले बजट खर्च कर लें। जगदीश राम गौतम, डीपीआरओ