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Jhansi News: दिगारा के बाद अब बबीना में बनेगा निजी औद्योगिक पार्क
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। दिगारा के बाद जल्द ही बबीना में भी औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए जमीन खोजी जा रही है। जमीन मिलते ही यहां उद्योग विकसित किए जाएंगे। इससे न केवल क्षेत्र का विकास होगा बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
झांसी औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा है। सरकारी भूमि उपलब्ध न होने के चलते आ रही अड़चन को दूर कर अब उद्यमी निजी भूमि पर उद्योग लगा रहे हैं। बुंदेलखंड का पहला निजी औद्योगिक पार्क झांसी-कानपुर हाईवे पर दिगारा में विकसित किया जा रहा है। 50 फुट चौड़ी सड़क पर यह 10.5 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। एक और निजी औद्योगिक पार्क बबीना क्षेत्र में बनाए जाने की तैयारी है। इसके लिए जमीन की खोज चल रही है। जमीन मिलने के बाद इसे विकसित किया जाएगा।
औद्योगिक पार्क में बाउंड्रीवाल, आंतरिक सड़क, नाली, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी विकसित करने का प्रावधान है। उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी के अनुसार, प्लेज स्कीम के तहत औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना सरकार ने शुरू की है। इसमें 10 एकड़ से अधिक भूमि की जरूरत होती है। पार्क के विकास के लिए सरकार एक प्रतिशत ब्याज पर 50 लाख रुपये तक ऋण देगी। इसमें भूखंड लीज पर लेने वाले उद्यमियों को स्टांप शुल्क में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
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झांसी। दिगारा के बाद जल्द ही बबीना में भी औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए जमीन खोजी जा रही है। जमीन मिलते ही यहां उद्योग विकसित किए जाएंगे। इससे न केवल क्षेत्र का विकास होगा बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
झांसी औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा है। सरकारी भूमि उपलब्ध न होने के चलते आ रही अड़चन को दूर कर अब उद्यमी निजी भूमि पर उद्योग लगा रहे हैं। बुंदेलखंड का पहला निजी औद्योगिक पार्क झांसी-कानपुर हाईवे पर दिगारा में विकसित किया जा रहा है। 50 फुट चौड़ी सड़क पर यह 10.5 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। एक और निजी औद्योगिक पार्क बबीना क्षेत्र में बनाए जाने की तैयारी है। इसके लिए जमीन की खोज चल रही है। जमीन मिलने के बाद इसे विकसित किया जाएगा।
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औद्योगिक पार्क में बाउंड्रीवाल, आंतरिक सड़क, नाली, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी विकसित करने का प्रावधान है। उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी के अनुसार, प्लेज स्कीम के तहत औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना सरकार ने शुरू की है। इसमें 10 एकड़ से अधिक भूमि की जरूरत होती है। पार्क के विकास के लिए सरकार एक प्रतिशत ब्याज पर 50 लाख रुपये तक ऋण देगी। इसमें भूखंड लीज पर लेने वाले उद्यमियों को स्टांप शुल्क में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
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