मनमाने तरीके से खरीद लिए 45 रिक्शे, महापौर ने भुगतान रोका

दरअसल, नगर निगम के पास महानगर में कूड़ा उठान के लिए 137 वाहन हैं। पूरे दिन यह वाहन महानगर में कूड़ा उठाने के लिए दौड़ते हैं। इन वाहनों के जरिए डीजल चोरी के खेल को लेकर आए दिन सवाल उठते हैं। ऐसे में कई वाहन ऐसे है जो कर्मशाला में ही खडे़ रहते है। लेकिन इसके बाद भी नगर निगम के अफसरों ने महानगर में कूड़ा उठान के लिए 45 रिक्शों की खरीद कर ली। जबकि महानगर में अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र होने से सवारी रिक्शा सफल नहीं हैं। ऐसे में कूड़ा उठान को खरीदे गए रिक्शों की उपयोगिता सवालों के घेरे में आ गई है। खास बात यह है कि अफसरों ने पूरी खरीद प्रक्रिया के दौरान न तो महापौर और न ही सदन से कोई सुझाव या सहमति लेना जरूरी नहीं समझा। इससे साफ है कि निगम के अफसर जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर रहे हैं।
पुराने ढर्रे पर ही चल रहे अफसर
सरकार हर क्षेत्र में नई तकनीक और नए सुझाव को अमल में लाकर भविष्य के लिए योजनाएं तय कर रही है। प्रदेश के कई नगर निगमों में कूड़ा उठान के लिए कई नई तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन झांसी नगर निगम पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। पार्षदों का कहना है कि निगम को कूड़ा उठान के लिए वाहनों को जीपीएस से लैस करने और अन्य नई पहल करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन अफसर रिक्शों के सहारे ही कूड़ा उठान तक सीमित रहे।
रिक्शों की खरीद का प्रकरण कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया। अफसरों ने भी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी। कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति पर खरीद को शून्य कर भुगतान रोकने के निर्देश दिए गए है। अगर किसी वार्ड में रिक्शे आवंटित किए गए हैं, तो उनको वापस कराया जाएगा। रामतीर्थ सिंघल, महापौर