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क्रय केंद्र न खुलने का मामला प्रमुख सचिव के पास पहुंचा
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क्रय केंद्र न खुलने का मामला प्रमुख सचिव के पास पहुंचा
झांसी। चना, मसूर, राई के क्रय केंद्र नहीं खुलने का मामला प्रमुख सचिव सहकारिता के पास पहुंच गया है। गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने बुधवार को लखनऊ में प्रमुख सचिव सहकारिता से मिलकर इस समस्या को उठाया। साथ ही खरीफ की फसलों का बकाया भुगतान भी जल्द करवाने की मांग की।
विधायक ने कहा कि झांसी में शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर रबी की फसलें चना, मसूर व राई के क्रय केंद्र खोलने का आदेश नैफेड को मार्च में कर दिया गया था। आदेश के अनुसार क्रय केंद्र दो अप्रैल 2019 से शुरू होने थे लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से अभी तक क्रय केंद्र शुरू नहीं हो सके। उन्होंने प्रमुख सचिव से जल्द से जल्द क्रय केंद्र खुलवाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने खरीफ की फसलों उड़द, मूंग, तिल और मूंगफली की खरीद का भुगतान नहीं होने का भी मुद्दा उठाया। कहा कि बुंदेलखंड में शासन ने समर्थन मूल्य पर खरीफ की फसलों की खरीद का जिम्मा केंद्र सरकार की संस्था नैफेड को दिया है। इन फसलों का पीसीएफ और कोऑपरेटिव के क्रय केंद्रों से भुगतान नहीं हुआ है। किसानों को तीन-चार माह अपनी फसल को बेचे हुए ो गए हैं और भुगतान नहीं हो रहा है। उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में जल्द से जल्द भुगतान करवाया जाए। विधायक ने बताया कि प्रमुख सचिव ने अधिकारियों की बैठक बुलाकर जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।
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झांसी। चना, मसूर, राई के क्रय केंद्र नहीं खुलने का मामला प्रमुख सचिव सहकारिता के पास पहुंच गया है। गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने बुधवार को लखनऊ में प्रमुख सचिव सहकारिता से मिलकर इस समस्या को उठाया। साथ ही खरीफ की फसलों का बकाया भुगतान भी जल्द करवाने की मांग की।
विधायक ने कहा कि झांसी में शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर रबी की फसलें चना, मसूर व राई के क्रय केंद्र खोलने का आदेश नैफेड को मार्च में कर दिया गया था। आदेश के अनुसार क्रय केंद्र दो अप्रैल 2019 से शुरू होने थे लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से अभी तक क्रय केंद्र शुरू नहीं हो सके। उन्होंने प्रमुख सचिव से जल्द से जल्द क्रय केंद्र खुलवाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने खरीफ की फसलों उड़द, मूंग, तिल और मूंगफली की खरीद का भुगतान नहीं होने का भी मुद्दा उठाया। कहा कि बुंदेलखंड में शासन ने समर्थन मूल्य पर खरीफ की फसलों की खरीद का जिम्मा केंद्र सरकार की संस्था नैफेड को दिया है। इन फसलों का पीसीएफ और कोऑपरेटिव के क्रय केंद्रों से भुगतान नहीं हुआ है। किसानों को तीन-चार माह अपनी फसल को बेचे हुए ो गए हैं और भुगतान नहीं हो रहा है। उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में जल्द से जल्द भुगतान करवाया जाए। विधायक ने बताया कि प्रमुख सचिव ने अधिकारियों की बैठक बुलाकर जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।
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