शहर की 34 अवैध कॉलोनियों पर चलेगा शासन का ‘चाबुक’

भी कॉलोनियों को नियमित नहीं कराने पर कॉलोनी को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
महानगर में नियमों को ताक पर रखकर कृषि हरित पट्टी, भंडारगार, प्रखंडीय केंद्र, मार्ग, पहाड़, चिकित्सालय, बाईपास, लघु उद्योग, शिक्षा, खेल मैदान, खुले स्थल, व्यवसायिक केंद्र, धार्मिक स्थल, नगर पार्क, विश्वविद्यालय व ट्रांसपोर्ट नगर के लिए प्रस्तावित जमीन पर कॉलोनियों का निर्माण कराया गया है। जिसमें करारी, नया गांव मौजा की महेंद्रपुरी कॉलानी, लहरगिर्द की ब्रह्मनगर कॉलोनी, बौद्धनगर कलसी का बगीचा, इंद्रप्रस्थनगर, रुपपंचमहल स्थित दीनदयाल नगर, पुष्प विहार कॉलोनी, गढ़िया गांव के इकबाल नगर, अंबेडकर कॉलोनी, कृष्णा नगर, आजाद नगर, हंसारी गिर्द, बिजौली, राजगढ़, झांसी सिविल, स्थित चंद विहार कॉलोनी, थापक बाग, इंद्रपुरी, अंजनी नगर, अन्नपूर्णा नगर, वर्मा कॉलोनी, नगरिया कुआं, शिव कॉलोनी, शिवाजी नगर, मयूर कॉलोनी, गुमनावारा, महाराणा प्रताप नगर, कैमासन नगर, शक्ति नगर, तिलक नगर, कमला नगर व अंबेडकर नगर को चिह्नित कर शासन को भेजा गया था। शासन ने कॉलोनियों को नियमित करने के लिए विकास शुल्क जमा करने के लिए समय सीमा को भी तय किया गया था। लेकिन, कॉलोनाइजरों द्वार आदेशों की अनदेखी करने पर शासन ने सभी को नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की जाएगी।
इस संबंध में झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने बताया शासन के निर्देशानुसार सभी कॉलोनइजरों को दोबारा से नोटिस जारी कर 15 दिन की समय सीमा तय की गई है। तय समय सीमा के भीतर नियमित नहीं कराने पर कॉलोनी ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।