{"_id":"267643038363c921353fb0248c4329cf","slug":"mp-fund-operations-review-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सांसद निधि के कार्यों की समीक्षा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सांसद निधि के कार्यों की समीक्षा
ब्यूरो/ अमर उजाला जौनपुर
Updated Sat, 12 Dec 2015 11:47 PM IST
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प्रभारी परियोजना निदेशक तेज प्रताप मिश्र ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर सांसद निधि से कराए जा रहे विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। सांसद निधि से जिन विद्यालयों को निर्माण के लिए धनराशि दी गई हो, उनसे 14 दिसंबर तक अभिलेख डीआरडीए कार्यालय में जमा करने को कहा। ऐसा नहीं करने वाले विद्यालयों पर धनराशि के दुरुपयोग किया जाना मानते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
प्रभारी पीडी तेज प्रताप मिश्र ने कहा कि यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अधिशासी अभियंता, राजकीय निर्माण निगम वाराणसी के परियोजना प्रबंधक, सांसद निधि योजना के अंतर्गत जो भी विद्यालय प्रथम किस्त की धनराशि प्राप्त कर लिए हैं।
साथ ही अभी तक द्वितीय व तृतीय किस्त की मांग डीआरडीए में नहीं प्रस्तुत किए हैं। ऐसे सभी विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्यों को 14 दिसंबर तक वांछित अभिलेख डीआरडीए कार्यालय में जमा करने को कहा है। साथ ही अनुपस्थित विद्यालयों के प्रबंधक व प्राचार्यों को एक सप्ताह के अंदर अवशेष किश्त की मांग करने और ऐसा नहीं करने पर धनराशि का दुरुपयोग मानते हुए आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपी सिडको से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की। जिसमें यूपी सिडको के अधिशासी अभियंता ने बताया कि 18 परियोजनाओं में से नौ परियोजनाएं पूर्ण हैं। शेष नौ में से छह परियोजनाओं हेतु मांग की गई है। तीन परियोजनाएं प्रगति में चल रही हैं। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा बताया गया कि चार में से दो परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। दो परियोजनाओं के संबंध में जमीन का चिन्हीकरण किया जा रहा है।
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प्रभारी पीडी तेज प्रताप मिश्र ने कहा कि यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अधिशासी अभियंता, राजकीय निर्माण निगम वाराणसी के परियोजना प्रबंधक, सांसद निधि योजना के अंतर्गत जो भी विद्यालय प्रथम किस्त की धनराशि प्राप्त कर लिए हैं।
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साथ ही अभी तक द्वितीय व तृतीय किस्त की मांग डीआरडीए में नहीं प्रस्तुत किए हैं। ऐसे सभी विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्यों को 14 दिसंबर तक वांछित अभिलेख डीआरडीए कार्यालय में जमा करने को कहा है। साथ ही अनुपस्थित विद्यालयों के प्रबंधक व प्राचार्यों को एक सप्ताह के अंदर अवशेष किश्त की मांग करने और ऐसा नहीं करने पर धनराशि का दुरुपयोग मानते हुए आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपी सिडको से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की। जिसमें यूपी सिडको के अधिशासी अभियंता ने बताया कि 18 परियोजनाओं में से नौ परियोजनाएं पूर्ण हैं। शेष नौ में से छह परियोजनाओं हेतु मांग की गई है। तीन परियोजनाएं प्रगति में चल रही हैं। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा बताया गया कि चार में से दो परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। दो परियोजनाओं के संबंध में जमीन का चिन्हीकरण किया जा रहा है।