बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए खर्च होंगे पांच सौ करोड़

बिजली विभाग के अधिकारियों की मानें तो पहले नगरीय क्षेत्र में प्रीपेड स्मार्ट मीटर मार्च 2023 तक लगाया जाएगा। इसके बाद पूरे जनपद में मार्च 2025 तक मीटर लगाए जाएंगे। नगरीय क्षेत्र में 55 हजार बिजली उपभोक्ता हैं जिनके यहां प्री-पेड मीटर लगना है। जबकि जिले में पांच लाख 83 हजार उपभोक्ता हैं। बिजली चोरी से निजात के लिए रिवैंप योजना के तहत ब्लूप्रिंट बनाकर भेज दिया गया है। अगले पांच वर्षों में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने का दावा किया जा रहा है।
पहले चरण में बदले जाएंगे जर्जर तार
पहले चरण में जर्जर तार बदले जाएंगे। सभी उपभोगताओं के घरों में प्रीपेड या पोस्ट पेट मीटर लगाया जाएगा। ट्रांसफार्मर की क्षमता भी बढ़ायी जाएगी। जहां पर पावर हाउस की जरूरत है वहां पावर हाउस का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार की एक टीम सर्वे करेगी कि कैसे चरणबद्ध तरीके से इन कमियों को दूर किया जाए।
प्रीपेड व पोस्ट मीटर क्या है
प्रीपेड मीटर वह मीटर होता है जिसका भुगतान हमें पहले करना होता है। जितनी यूनिट बिजली खर्च होगी उतना पैसा अपने आप कट जाएगा। प्रतिदिन मीटर रिचार्ज कर सकते हैं। इससे बिजली चोरी होने का डर नहीं होगा। वहीं पोस्टपेड मीटर वह मीटर होता है जिसमें घरों में बिजली पूरे महीने प्रयोग करने के बाद बिजली विभाग एक बिल जनरेट करके घर भेजता है। इस बिल का भुगतान बिजली विभाग के दफ्तर जाकर या ऑनलाइन भुगतान किया जाता है।
बिजली व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ की कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजी गई है। इसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। शासन से जैसे ही बजट मिलेगा कार्यदायी संस्था का चयन कर इस कार्य को शुरू करा दिया जाएगा।
- विवेक खन्ना, उप महाप्रबंधक विद्युत