Jaunpur News: ऑफलाइन चिकित्सा बिल भुगतान व्यवस्था जारी रखने की मांग की

शासनादेश के अनुसार सितंबर तक के बिलों का निस्तारण 31 अक्तूबर तक ऑफलाइन किया जाना था, लेकिन कार्यालय में बिल स्वीकार नहीं किए गए। इससे पेंशनर्स परेशान हैं। नियमानुसार चिकित्सा के तीन महीने के भीतर बिल प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस हिसाब से सितंबर तक के बिल दिसंबर तक जमा करने की समयसीमा है।
उन्होंने कहा कि साल 2020 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनर्स का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर टोकन नंबर जारी नहीं किया गया है। ऐसे में वे ऑनलाइन बिल प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इस समस्या को संगठन प्रदेश स्तर पर पेंशनर्स सलाहकार समिति में भी उठा चुका है। सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया तो पेंशनर्स लखनऊ में विधानसभा का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक राकेश कुमार श्रीवास्तव ने समस्याओं के निस्तारण में सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जताई।
उन्होंने ऑफलाइन चिकित्सा बिलों के निस्तारण की व्यवस्था जारी रखने की मांग की। धरने को सूबेदार यादव, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, प्रमोद कुमार सिंह, एमएल गुप्ता, ओंकारनाथ मिश्र, चंद्रशेखर सिंह, रामकेश यादव, राजेश कुमार श्रीवास्तव, राजपति यादव और वीवी सिंह ने संबोधित किया। संचालन कृपाशंकर उपाध्याय ने किया।