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लक्ष्य के अनुरूप विकास कार्य कराने की हिदायत
जौनपुर ब्यूराे
Updated Tue, 29 Dec 2015 01:24 AM IST
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प्रमुख सचिव गृह देवाशिष पंडा से वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद विकास कार्यों में खराब प्रगति वाले विभागों की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। इसमें खराब प्रगति वाले विभागों को लक्ष्य के
अनुसार कार्य कराने की हिदायत दी ग। साथ ही अधिकारियों को किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने को कहा गया। दोबारा समीक्षा के दौरान खराब प्रगति वाले विभागों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। इस दौरान राजकीय
निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर एवं सहायक अभियंता को बैठक में नहीं आने और शासकीय कार्यों में रुचि नहीं लेने पर डीएसटीओ को कार्यवाही के लिए शासन को पत्र प्रेषित कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने स्वास्थ्य
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विभाग की खराब प्रगति रहने पर मुख्य चिकित्साधिकारी को लक्ष्य के अनुसार कार्य करने और प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट कैंप कार्यालय में प्रेषित करने का निर्देश दिया। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को सभी इकाइयों को संचालित करने व
पशुओं का टीकाकरण रोस्टर बनाकर करने को कहा। उन्होंने कहा कि उपनिदेशक कृषि डीबीटी के माध्यम से अनुदान की धनराशि किसानों के खाते में तत्काल भेजवाएं। मृदा परीक्षण व कृषि यंत्रों का वितरण 10 जनवरी तक पूरा कर लिया
जाए। डीपीआरओ आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव को लोहिया गांवों में 15 जनवरी तक स्वच्छ शौचालय पूर्ण कराने, दोनों पंचायत उद्योगों को सक्रिय करने, जिला समाज कल्याण अधिकारी को समाजवादी पेंशन का कार्य पांच जनवरी तक पूर्ण
करने, सीएमओ,बीएसए व डीआईओएस को डिजीटल हस्ताक्षर अपलोडिग़ व सत्यापन कराने, जिला प्रोबेशन अधिकारी को महिला उत्पीडन के दो प्रकरणों का निस्तारण अपर पुलिस अधीक्षक से मिलकर तत्काल कराने, बीएसए को सर्व शिक्षा
अभियान में बच्चों में दूध वितरण कराने का निर्देश दिया। कौशल विकास मिशन में प्रदेश स्तर पर 34 प्रतिशत के सापेक्ष जिले का सात प्रतिशत होने पर नाराजगी व्यक्त किया। डीएम ने नरहन में स्टे के प्रकरण के निस्तारण के लिए
उपजिलाधिकारी केराकत को पत्र भेजने का निर्देश डीएसटीओ को दिया। सहायक श्रमायुक्त बीएन दुबे को सेकेट्ररी व प्रधान के माध्यम से मनरेगा मजदूरों का रजिस्टे्रशन कराकर साइकिल वितरण शीघ्र कराने का निर्देश दिया। यूपीपीसीएल को
निर्माण कार्य के लिए एसपी से मिलकर प्रगति रिपोर्ट देने और अन्य कार्य को फरवरी तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया। आवास विकास परिषद 31 दिसम्बर तक कार्य पूर्ण कराने और लैकफेड के खिलाफ शासन को पुन: पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया। बैठक में अधिकारी उपस्थित रहे।
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अनुसार कार्य कराने की हिदायत दी ग। साथ ही अधिकारियों को किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने को कहा गया। दोबारा समीक्षा के दौरान खराब प्रगति वाले विभागों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। इस दौरान राजकीय
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निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर एवं सहायक अभियंता को बैठक में नहीं आने और शासकीय कार्यों में रुचि नहीं लेने पर डीएसटीओ को कार्यवाही के लिए शासन को पत्र प्रेषित कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने स्वास्थ्य
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विभाग की खराब प्रगति रहने पर मुख्य चिकित्साधिकारी को लक्ष्य के अनुसार कार्य करने और प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट कैंप कार्यालय में प्रेषित करने का निर्देश दिया। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को सभी इकाइयों को संचालित करने व
पशुओं का टीकाकरण रोस्टर बनाकर करने को कहा। उन्होंने कहा कि उपनिदेशक कृषि डीबीटी के माध्यम से अनुदान की धनराशि किसानों के खाते में तत्काल भेजवाएं। मृदा परीक्षण व कृषि यंत्रों का वितरण 10 जनवरी तक पूरा कर लिया
जाए। डीपीआरओ आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव को लोहिया गांवों में 15 जनवरी तक स्वच्छ शौचालय पूर्ण कराने, दोनों पंचायत उद्योगों को सक्रिय करने, जिला समाज कल्याण अधिकारी को समाजवादी पेंशन का कार्य पांच जनवरी तक पूर्ण
करने, सीएमओ,बीएसए व डीआईओएस को डिजीटल हस्ताक्षर अपलोडिग़ व सत्यापन कराने, जिला प्रोबेशन अधिकारी को महिला उत्पीडन के दो प्रकरणों का निस्तारण अपर पुलिस अधीक्षक से मिलकर तत्काल कराने, बीएसए को सर्व शिक्षा
अभियान में बच्चों में दूध वितरण कराने का निर्देश दिया। कौशल विकास मिशन में प्रदेश स्तर पर 34 प्रतिशत के सापेक्ष जिले का सात प्रतिशत होने पर नाराजगी व्यक्त किया। डीएम ने नरहन में स्टे के प्रकरण के निस्तारण के लिए
उपजिलाधिकारी केराकत को पत्र भेजने का निर्देश डीएसटीओ को दिया। सहायक श्रमायुक्त बीएन दुबे को सेकेट्ररी व प्रधान के माध्यम से मनरेगा मजदूरों का रजिस्टे्रशन कराकर साइकिल वितरण शीघ्र कराने का निर्देश दिया। यूपीपीसीएल को
निर्माण कार्य के लिए एसपी से मिलकर प्रगति रिपोर्ट देने और अन्य कार्य को फरवरी तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया। आवास विकास परिषद 31 दिसम्बर तक कार्य पूर्ण कराने और लैकफेड के खिलाफ शासन को पुन: पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया। बैठक में अधिकारी उपस्थित रहे।