ईवीएम का नोटा दबाएंगे 16 लाख कर्मचारी

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2004 से कर्मचारी पेंशन योजना को बंद कर दी। अब 60 साल की उम्र में जब कर्मचारी नौकरी से रिटायर होंगे तो आजीविका के लिए उनके पास विकल्प नहीं होगा। कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। इसके लिए प्रदेश भर में महा हड़ताल तक हुई, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। अभियान चलाकर सांसद और विधायकों से उनसे अपना रुख स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखवाया गया। मामला राष्ट्रपति के दरबार तक भी पहुंचा, लेकिन सरकार की ओर से कोई सार्थक पहल नहीं की गई। थक-हार कर संगठन ने इस बार चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को वोट न करने का बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारी चुनाव में ईवीएम का नोटा (नन आफ द एबव) बटन दबाने का फैसला कर चुके हैं। इसके लिए सभी जिलों में बाइक जुलूस और रैली के माध्यम से जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। 27 मार्च से सहारनपुर, गाजियाबाद और अलीगढ़ से एक साथ शुरू हो रहा यह जागरूकता अभियान तीन मई को बलिया, गाजीपुर, बस्ती और गोरखपुर में समाप्त होगा। जनजागरण अभियान के लिए प्रदेश स्तरीय तीन कर्मचारी नेताओं के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाई गई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेश अवस्थी और प्रदेश महासचिव शिवबरन सिंह अलग अलग टीमों का नेतृत्व करेंगे।

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पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किए जाने की मांग को लेकर वर्ष 2004 से अब तक प्रदेश स्तर पर कई बार आंदोलन किया गया। जनप्रतिनिधियों से लिखित आश्वास लिया गया, सरकार ने भी भरोसा दिया, लेकिन मांग पूरी नहीं की गई। इसलिए संगठन ने इस बार चुनाव में ईवीएम का नोटा बटन दबाने का निर्णय लिया है। 27 मार्च से तीन मई तक प्रदेश के सभी जिलों में कर्मचारियों द्वारा जन जागरण अभियान चलाने का कार्यक्रम तय कर लिया गया है। प्रदेश भर में राज्य कर्मचारियों की संख्या 16 लाख से अधिक है।
हरिकेश तिवारी
अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश

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जन जागरण अभियान को सफल बनाने के लिए संगठन के प्रदेश नेतृत्व का पत्र आया है। जिले में 17 अप्रैल को बाइक जुलूस और 18 अप्रैल को रैली का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है।
राकेश श्रीवास्तव
अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जौनपुर