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Jaunpur News: सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले 32 भू-माफिया चिन्हित
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जिले में भोले-भाले लोगों व सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त हो गया है। वहीं पीड़ित कई बार डर की वजह से पुलिस में इन भू-माफिया की शिकायत भी नहीं कर पाते हैं और अपनी जमीन खो देते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से एंटी भू-माफिया अभियान चलाकर अब तक 32 भू-माफिया को चिन्हित किया जा चुका है।
वर्ष 2023-24 में चलाए गए अभियान में अब तक जिले में 32 पर एंटी भू-माफिया चिन्हित किए गए हैं। केराकत में 13, नेवढि़या में एक, बरसठी में चार, जफराबाद में एक, बदलापुर में एक, सरायख्वाजा में एक, लाइन बाजार में एक, सिकरारा थाना में एक के खिलाफ एंटी भू-माफिया का मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें अब तक 13 के खिलाफ आईपीसी के तहत, एक के खिलाफ गैंगस्टर, तीन के खिलाफ गुंडा एक्ट, एक पर सीआरपीसी की कार्रवाई की गई। इसमें अब तक सात गिरफ्तार हुए, 17 अदालत में हाजिर, एक जेल में हैं। इसमें शिकायती जांच करवाने के बाद 19 पर आरोप पत्र दाखिल हुआ। सरकार की तरफ से यूपी में एंटी भूमाफिया पोर्टल बनाया गया है। इसमें प्रशासन की तरफ से भू-माफिया द्वारा सरकारी व निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों की शिकायतें की जाती हैं।
इस तरह कमेटी करती है चिन्हित
तहसील स्तर पर एसडीएम अध्यक्ष है तो सीओ, थानाध्यक्ष, सीओ वन को सदस्य बनाया गया है। इसी तरह जिला स्तरीय कमेटी में डीएम अध्यक्ष होते है, एसपी, डीएफओ सदस्य बनते हैं। इनके द्वारा ही बार-बार भूमि कब्जा करने वालों को एंटी भू-माफिया चिन्हित किया जाता है।
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शुरुआत में केवल तीन एंटी भू-माफिया चिन्हित किए गए थे। अभियान चलाकर इनकी संख्या 32 तक पहुंचाई गई है। भविष्य में यह दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति न कर सकें, इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। - राम अक्षयबर चौहान, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व।
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वर्ष 2023-24 में चलाए गए अभियान में अब तक जिले में 32 पर एंटी भू-माफिया चिन्हित किए गए हैं। केराकत में 13, नेवढि़या में एक, बरसठी में चार, जफराबाद में एक, बदलापुर में एक, सरायख्वाजा में एक, लाइन बाजार में एक, सिकरारा थाना में एक के खिलाफ एंटी भू-माफिया का मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें अब तक 13 के खिलाफ आईपीसी के तहत, एक के खिलाफ गैंगस्टर, तीन के खिलाफ गुंडा एक्ट, एक पर सीआरपीसी की कार्रवाई की गई। इसमें अब तक सात गिरफ्तार हुए, 17 अदालत में हाजिर, एक जेल में हैं। इसमें शिकायती जांच करवाने के बाद 19 पर आरोप पत्र दाखिल हुआ। सरकार की तरफ से यूपी में एंटी भूमाफिया पोर्टल बनाया गया है। इसमें प्रशासन की तरफ से भू-माफिया द्वारा सरकारी व निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों की शिकायतें की जाती हैं।
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इस तरह कमेटी करती है चिन्हित
तहसील स्तर पर एसडीएम अध्यक्ष है तो सीओ, थानाध्यक्ष, सीओ वन को सदस्य बनाया गया है। इसी तरह जिला स्तरीय कमेटी में डीएम अध्यक्ष होते है, एसपी, डीएफओ सदस्य बनते हैं। इनके द्वारा ही बार-बार भूमि कब्जा करने वालों को एंटी भू-माफिया चिन्हित किया जाता है।
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शुरुआत में केवल तीन एंटी भू-माफिया चिन्हित किए गए थे। अभियान चलाकर इनकी संख्या 32 तक पहुंचाई गई है। भविष्य में यह दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति न कर सकें, इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। - राम अक्षयबर चौहान, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व।
