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Jaunpur News: जाैनपुर में 21 एग्री जंक्शन केंद्र बनेंगे कृषि स्नातकों को मिलेगा रोजगार

Thu, 07 May 2026 11:53 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 07 May 2026 11:53 PM IST
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21 Agri Junction Centers to be established in Jaunpur; Agriculture Graduates to get employment
जौनपुर। जिले के किसानों को कृषि संबंधित जरूरी सामान के लिए अब दुकान-दुकान नहीं भटकना पड़ेगा। इसके लिए जिले में 21 एग्री जंक्शन केंद्र खोले जाएंगे। इससे किसानों को एक ही स्थान पर एक ही छत के नीचे बीज, खाद, कृषि उपकरण, कृषि रसायन की सुविधा मिलेगी। कृषि से स्नातक करने वाले युवाओं को रोजगार मिलेगा साथ ही साथ किसानों को उपयोगी जानकारी की सुविधा एक ही स्थान पर मिलेगी। कृषि उद्यमी स्वावलंबन (एग्री जंक्शन) योजना के तहत कृषि विभाग वन स्टाप शॉप की स्थापना करेगा। जिले के लिए कुल 21 उद्यमिता केंद्र की स्थापना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य कृषकों को मृदा परीक्षण, उर्वरक उपयोग की तकनीकी जानकारी, उच्च गुणवत्ता के बीज,जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, वर्मी कंपोस्ट, कीटनाशक,जैविक कीटनाशक आदि सभी प्रकार के कृषि निवेशों की आपूर्ति करना तथा लघु कृषि यंत्रों को किराए पर उपलब्ध कराना है। चयनित उद्यमियों को कृषि व्यवसाय की गतिविधियों के लिए बीज, खाद एवं रसायन के लाइसेंस प्राप्त करने, बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता भी दी जाएगी, इसके अलावा स्वतंत्र कृषि केंद्र व्यवसाय की स्थापना के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। योजना में कृषि स्नातक अभ्यर्थी चयनित होंगे, जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक न हो। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया जिला स्तर की समिति पारदर्शी तरीके से करेगी। चयनित लाभार्थियों को 13 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें कृषि व्यवसाय, तकनीकी जानकारी और प्रबंधन से जुड़े पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद ही ऋण वितरण किया जाएगा और केंद्र की स्थापना कराई जाएगी। प्रत्येक एग्री जंक्शन केंद्र की लागत लगभग 4.22 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसमें 3.5 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा पहले वर्ष में किराया सहायता के रूप में अधिकतम 24 हजार रुपये और प्रशिक्षण व अन्य खर्च के लिए भी सहायता दी जाएगी। कार्य योजना के अनुसार 30 जून तक योजना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके बाद 15 जुलाई तक लाभार्थी चयन और उसके बाद 15 अगस्त तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद लाइसेंस, ऋण वितरण सहित केंद्रों की स्थापना का काम 31 अक्तूबर तक पूरा किया जाना है।
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