जेल निर्माण के लिए दोबारा शासन को भेजा प्रस्ताव

जौनपुर। जिला जेल निर्माण के लिए प्रशासन ने कमिश्नर के आपत्ति लगाने के बाद दोबारा प्रस्ताव तैयार कर हाल ही में शासन को भेजा है। नए प्रस्ताव में 45 करोड़ 72 लाख रुपये किसानों के मुआवजा आदि पर खर्च होगा।
जेल निर्माण के लिए मड़ियाहूं रोड पर कुत्तुपुर, इंदरिया, रंजीतपुर गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई है। वर्ष 2015-16 में जेल निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिस पर 66 करोड़ 24 लाख रुपये आवंटित हो गए थे। यह धन प्रशासन के खाते में पड़ा है। जिलाधिकारी की बैठक में जेल के लिए काश्तकारों ने अपनी भूमि का निर्धारित दर के चार गुने की दर से हस्तांतरित करने की सहमति व्यक्त की थी। बैठक में 343 काश्तकारों में से 188 काश्तकारों द्वारा लिखित सहमति पत्र दिया गया था। इस हिसाब से ग्राम इंदरिया के 24 काश्तकारों के गाटा रकबा 3.934, कुद्दूपुर के 18 काश्तकारों, रंजीतपुर के 233 काश्तकारों सहित 343 काश्तकारों की 104 गाटे का का रकबा 12.990 के लिए मालियत 45 करोड़ 72 लाख का भुगतान करना होगा। पहले जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें 28 सितंबर को कमिश्नर ने इस प्रस्ताव में विसंगति पाए जाने के बाद 29 सितंबर को एक बैठक की। जिसमें विसंगतियों को दूर कर नया प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जेल का निर्माण 23.09 हेक्टेयर में होगा। एडीएम आरपी मिश्र का कहना है कि प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। इसमें 343 काश्तकारों की जमीन का मुआवजा दिया जाएगा।