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महिला आईटीआई के लिए पालिका नहीं देगी जमीन
अमर उजाला ब्यूरो, उरई
Updated Wed, 26 Oct 2016 11:21 PM IST
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पत्रकारों से बात करतीं पालिका चेयरपर्सन विनीता सीरौठिया।
- फोटो : अमर उजाला
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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमएसडीपी) द्वारा दिए गए धन से प्रस्तावित महिला आईटीआई की स्थापना के लिए पालिका जमीन नहीं उपलब्ध करा रही है। जिस जमीन को अधिग्रहीत करने के लिए प्रशासन ने पालिका को पत्र लिखा, उस संदर्भ में पालिका चेयरपर्सन विनीता सीरौठिया ने साफ किया है कि इस पर महिला महाविद्यालय की स्थापना के लिए चार वर्ष पूर्व ही
पालिका बोर्ड प्रस्ताव कर चुका है। एसडीएम मुईनुल इस्लाम ने जिलाधिकारी द्वारा भेजे पत्र का हवाला देते हुए पालिका कोंच को पत्र लिखकर महिला आईटीआई की स्थापना के लिए पांच एकड़ जमीन की मांग की है। इस संबंध में बुधवार को पालिका चेयरपर्सन विनीता सीरौठिया ने दो टूक कहा है कि यह भूखंड महिला आईटीआई के लिए देना संभव नहीं है क्योंकि इस पर
महिला कालेज स्थापना के लिए पालिका बोर्ड 26 दिसंबर 2012 की बैठक में प्रस्ताव पारित कर चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि एक आईटीआई यहां पहले से ही स्थापित है लिहाजा दूसरे का औचित्य समझ से परे है। यदि वहां आईटीआई बनाना ही है तो राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना की जा सकती है जिसका लाभ यहां की उन छात्राओं को मिलेगा जो
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माध्यमिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा के लिए यहां वहां भटकती हैं। यह भी कहा कि पालिका द्वारा कमला नेहरू बालिका इंटर कॉलेज नगर में संचालित है, उसको ही उच्चीकृत किया जा
सकता है। होर्डिंग्स के लिए शुल्क वसूलने की प्रक्रिया के विषय में कहा कि इसके लिये बोर्ड ने पालिकाध्यक्ष और ईओ को अधिकृत किया है। वे जिले की अन्य नगर पालिकाओं का अध्ययन कर वहां निर्धारित शुल्क को आधार बना कर शुल्क आयद करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके लिए स्थानों का चिन्हीकरण भी शुरू करा दिया गया है।
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पालिका बोर्ड प्रस्ताव कर चुका है। एसडीएम मुईनुल इस्लाम ने जिलाधिकारी द्वारा भेजे पत्र का हवाला देते हुए पालिका कोंच को पत्र लिखकर महिला आईटीआई की स्थापना के लिए पांच एकड़ जमीन की मांग की है। इस संबंध में बुधवार को पालिका चेयरपर्सन विनीता सीरौठिया ने दो टूक कहा है कि यह भूखंड महिला आईटीआई के लिए देना संभव नहीं है क्योंकि इस पर
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महिला कालेज स्थापना के लिए पालिका बोर्ड 26 दिसंबर 2012 की बैठक में प्रस्ताव पारित कर चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि एक आईटीआई यहां पहले से ही स्थापित है लिहाजा दूसरे का औचित्य समझ से परे है। यदि वहां आईटीआई बनाना ही है तो राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना की जा सकती है जिसका लाभ यहां की उन छात्राओं को मिलेगा जो
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माध्यमिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा के लिए यहां वहां भटकती हैं। यह भी कहा कि पालिका द्वारा कमला नेहरू बालिका इंटर कॉलेज नगर में संचालित है, उसको ही उच्चीकृत किया जा
सकता है। होर्डिंग्स के लिए शुल्क वसूलने की प्रक्रिया के विषय में कहा कि इसके लिये बोर्ड ने पालिकाध्यक्ष और ईओ को अधिकृत किया है। वे जिले की अन्य नगर पालिकाओं का अध्ययन कर वहां निर्धारित शुल्क को आधार बना कर शुल्क आयद करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके लिए स्थानों का चिन्हीकरण भी शुरू करा दिया गया है।