विरोधी फैला रहे भ्रम, खत्म नहीं होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य

उन्होंने कहा कि किसान खाद के लिए पहले लाइन लगाकर लाठियां खाते थे। केंद्र सरकार ने किसानों को खाद और बीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराया है। खाद को नीम कोटेड करने से खाद की कालाबाजारी रुकी है। बिचौलिया नहीं चाहते हैं कि किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिले। इससे वह किसानों को बरगला रहे हैं। हर साल रबी और खरीफ की फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार ने वन नेशन, वन राशनकार्ड का नियम बनाया, उसी तरह कोई भी किसान अपनी उपज देश के किसी भी बाजार में ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से बेच सकता है।
उन्होंने कहा कि उपज के जो मूल्य निर्धारित किए जाएंगे, उससे कम पर खरीदने वालों पर एफआईआर होगी। कोरोना महामारी के दौरान गेहूं के उपार्जन केंद्रों को डेढ़ गुना तथा दलहन, तिलहन केंद्रों को तीन गुना बढ़ाया गया है। बुंदेलखंड की पेयजल समस्या को वह अच्छे से जानती हैं। केंद्र सरकार नलों के माध्यम से हर घर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। गरीबों को मुफ्त राशन पहुंचाने का भी काम किया गया है। करोड़ों लोगों को गैस सिलिंडर तथा सौभाग्य योजना के तहत हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया गया। उन्होंने हाथरस मामले में कहा कि प्रदेश सरकार सीबीआई जांच करा रही है। हकीकत सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि के क्रांतिकारी कानूनों का किसान नहीं बल्कि विरोधी दल और बिचौलिया विरोध कर रहे हैं।
इस दौरान सांसद भानुप्रताप वर्मा, विधायक गौरीशंकर वर्मा, माधौगढ़ विधायक मूलचंद्र निरंजन, जिलाध्यक्ष रामेंद्र सिंह बनाजी, अपना दल एस जिलाध्यक्ष अनिल पटेल, पालिकाध्यक्ष अनिल बहुगुणा आदि रहे।