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जिले के बड़े 50 बैंक डिफाल्टरों की सूची मांगी
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उरई। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में डीसीसी एवं डीएलआरसी की बैठक हुई। बैठक में जिले के ऋण जमानुपात लगातार कम होने पर चिंता व्यक्त की गई। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक की स्थिति लगातार खराब रहने पर अधिकारियों की फटकार लगाई। बैंकों से ऋण, एनपीए के संबंध की वसूली के संबंध मे जिलाधिकारी ने सभी बैंकों से बड़े 50 डिफाल्टरों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पीएमएसवी, आत्मनिर्भर निधि के लाभार्थियों को ऋण कैंप लगाकर एवं उसी कैंप में कोविड.19 के वैक्सीनेशन के साथ ऋण वितरण का लक्ष्य दिया। बैठक में जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि समस्त किसान 31 जुलाई 2021 तक अपना फसल बीमा बैंक जाकर करवा ले। इस दौरान जिलाधिकारी ने वार्षिक ऋ ण योजना 2021-22 की पुस्तक का विमोचन किया। जिसमें वित्त वर्ष 2021.22 का प्राथमिक क्षेत्र में 28502 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा. अभय कुमार श्रीवास्तव, डीसी, एनआरएलएम अशोक गुप्ता आदि मौजूद रहे। (संवाद)
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फोटो-10-विकास भवन सभागार में बैठक लेती डीएम
बाल सेवा योजना की बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश
उरई। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक हुई। इसमें उन्होंने योजना की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए, कि मुख्यमंत्री बालसेवा योजना के जो 9 आवेदन प्राप्त हुए है, उनकी जांच कराकर उन्हें शीघ्र स्वीकृत कराने का निर्देश दिया। योजना के नवीन प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी समस्त दस्तावेज प्राप्त कर उन पर भी शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित उपजिलाधिकारी एवं संबंधित खंड विकास अधिकारी अपनी अपनी जांच रिपोर्ट पूर्ण कर आवेदन पत्रों को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रोबेशन कार्यालय भिजवाए। बैठक में अवगत कराया गया कि योजना से संबंधित यदि नवीन कोई प्रकरण संज्ञान में आता है, तो जिला प्रोबेशन कार्यालय की जूली खातून संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकते है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है कि कोविड.19 महामारी से अनाथ हुए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 4000 रुपये प्रति माह दिए जाने एवं इसी महामारी से अनाथ हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र की बच्चियों की शादी हेतु अनुदान दिया जा रहा है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा. अभय कुमार श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला प्रोबेशन अधिकारी जीआर प्रजापति, जिला सूचना अधिकारी के वी मिश्रा आदि उपस्थित रहे। उधर, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने देर शाम योगा पार्क व निर्वाचन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
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फोटो-10-विकास भवन सभागार में बैठक लेती डीएम
बाल सेवा योजना की बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश
उरई। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक हुई। इसमें उन्होंने योजना की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
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बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए, कि मुख्यमंत्री बालसेवा योजना के जो 9 आवेदन प्राप्त हुए है, उनकी जांच कराकर उन्हें शीघ्र स्वीकृत कराने का निर्देश दिया। योजना के नवीन प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी समस्त दस्तावेज प्राप्त कर उन पर भी शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित उपजिलाधिकारी एवं संबंधित खंड विकास अधिकारी अपनी अपनी जांच रिपोर्ट पूर्ण कर आवेदन पत्रों को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रोबेशन कार्यालय भिजवाए। बैठक में अवगत कराया गया कि योजना से संबंधित यदि नवीन कोई प्रकरण संज्ञान में आता है, तो जिला प्रोबेशन कार्यालय की जूली खातून संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकते है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है कि कोविड.19 महामारी से अनाथ हुए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 4000 रुपये प्रति माह दिए जाने एवं इसी महामारी से अनाथ हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र की बच्चियों की शादी हेतु अनुदान दिया जा रहा है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा. अभय कुमार श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला प्रोबेशन अधिकारी जीआर प्रजापति, जिला सूचना अधिकारी के वी मिश्रा आदि उपस्थित रहे। उधर, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने देर शाम योगा पार्क व निर्वाचन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
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