परियोजनाओं के लिए नोडल अफसर, कोविड पर भी रखे पूरी नजर

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जनपद में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। प्रत्येक विकास परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। विकास परियोजनाओं पर व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से प्रेषित करते हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। शासन की ओर से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष धनराशि का सदुपयोग करते हुए सभी लंबित परियोजनाओं का व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी बड़ी परियोजनाओं पर समय से निर्णय लेते हुए कार्य कराएं। अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक अक्तूबर 2020 से धान क्रय केंद्र संचालित किए जाने हैं। मंडी से लेकर क्रय केंद्रों तक समस्त व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। उन्होंने जनपद में कोविड के एल-2 अस्पताल को आवश्यक रूप से संचालित कराए जाने के निर्देश दिए। कोविड संक्रमण से बचाव हेतु लोगों से जागरुकता लाने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए। कोविड को लेकर जिलाधिकारी से सवाल जवाब भी किए। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के अंतर्गत 29 मार्च को आरटीपीसीआर टेस्ट शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 2 एल-1 सीसीसी संचालित हैं। एक एल-2 यूनिट (राजकीय मेडिकल कॉलेज में सक्रिय है)। मुख्यमंत्री ने जिले में वेंटीलेटर की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
सीएम को दिया 10 से 50 करोड़ तक का हिसाब
डीएम ने बैठक में गिनाई परियोजनाएं, बताया, किसमें कितना हुआ खर्च
संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले में 10 करोड़ से 50 करोड़ की लागत के तीन निर्माणाधीन कार्य हैं। सिम्हारा पाल सरैनी पुल 5.93 करोड़, उरई कोंच मार्ग के किमी एक से किमी 27.03 में चौड़ीकरण कार्य हेतु 0.33 करोड़ व कोंच मार्ग के किमी एक से 23.066 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 47.13 करोड़ अवमुक्त हुए हैं। शत प्रतिशत व्यय हो गया है। वहीं कोटरा पुल के लिए 30.10 करोड़ अवमुक्त हुए हैं। इसके सापेक्ष शत प्रतिशत व्यय हो गया है। हमीरपुर-कालपी मार्ग पुल निर्माण कार्य हेतु 12.73 करोड़ अवमुक्त हुए हैं। 10.62 करोड़ व्यय हो गया हैै। जालौन में विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोंच, मऊ, मिहौनी, दबोह मार्ग पर पहुंच नदी पर पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु 7.71 करोड़ अवमुक्त हुए हैं। 5.77 करोड़ का व्यय हो गया है। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे जनपद जालौन हेतु जनपद में 64 ग्रामों में अभी तक 841.5056 हेक्टेयर भूमि के सापेक्ष 817.594 हेक्टेयर भूमि को क्रय किया गया है। अभी तक प्राप्त 524.00 करोड़ के सापेक्ष 480.00 करोड़ व्यय किया जा चुका है। अवशेष भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में आवंटित लक्ष्य 874 के सापेक्ष 845 आवास पूर्ण हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2020-21 में आवंटित लक्ष्य 11593 के सापेक्ष 3680 आवास पूर्ण हो गए हैं। पात्र लाभार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त अवमुक्त की जा चुकी है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में आवंटित लक्ष्य 58 के सापेक्ष 58 आवास पूर्ण हो गए हैं। लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय 322 के सापेक्ष 473 शौचालय पूर्ण कर लिए गए हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत जनपद में 158.16 करोड़ का परिव्यय निर्धारित करते हुए 28.74 लाख मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मनरेगा के अंतर्गत इस अभियान हेतु 28.74 लाख मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 79.54 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा 575 सामुदायिक शौचालय तथा 22 पंचायत भवन निर्माण कराए जाने का लक्ष्य के सापेक्ष 489 सामुदायिक शौचालय एवं 50 पंचायत भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए 457 शौचालयों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।