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Jalaun News: प्रस्ताव के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटीं ईओ

Sun, 08 Feb 2026 11:44 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Feb 2026 11:44 PM IST
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EO engaged in damage control after the proposal
कोंच। नगर पालिका परिषद की हालिया बोर्ड बैठक में ईओ मोनिका उमराव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आने के बाद नगर पालिका की राजनीति गरमा गई है। प्रस्ताव के स्वीकृत होकर बोर्ड की कार्रवाई में शामिल होने के बाद अब ईओ की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच एक टेलीफोनिक बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से मामला और सुर्खियों में आ गया है। वायरल ऑडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है।
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ईओ ने अपने पक्ष में माहौल बनाने और सभासदों से संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक सुनील कुमार यादव को सौंपी है। आरआई और एक सभासद प्रतिनिधि के बीच हुई कथित टेलीफोनिक बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। निंदा प्रस्ताव को लेकर ईओ मोनिका उमराव का कहना है कि एक सभासद की ओर से अन्य सभासदों के नाम से फर्जी पत्र देकर निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उनका दावा है कि कई सभासदों ने बैठक के दौरान ही अपने हस्ताक्षर न होने की बात कही थी, इसलिए प्रस्ताव को फर्जी बताया जा रहा है। हालांकि बोर्ड बैठक की वीडियोग्राफी कराए जाने के चलते पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति सामने आने की बात कही जा रही है।
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बता दें कि शनिवार शाम पालिकाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई थी। बड़ी संख्या में सभासद ईओ की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट नजर आए और बैठक में विरोध दर्ज कराया। इसी दौरान ईओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा गया, जिसे पालिकाध्यक्ष की अनुमति से स्वीकार करते हुए बोर्ड की कार्रवाई में शामिल कर लिया गया। सभासद अमित यादव के लेटरहेड पर प्रस्तुत निंदा प्रस्ताव में ईओ के आचरण और व्यवहार को अनुकूल न बताते हुए उनकी घोर निंदा किए जाने की बात कही गई है। प्रस्ताव पर करीब 20 सभासदों के हस्ताक्षर दर्ज बताए गए हैं।
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निंदा प्रस्ताव के समर्थन के बाद बदले सुर, कई सभासदों के बयान सामने आए



निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ सभासदों ने अब लिखित बयान देकर कहा है कि उनसे अंधेरे में रखकर हस्ताक्षर कराए गए या उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। सभासद ममता देवी, सीमा, खुशबू जाटव सहित कुछ अन्य सभासदों की ओर से इस आशय के बयान सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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