Jalaun News: प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ठगी से सावधान, पालिका ने कराई मुनादी

पालिका ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत लाभार्थियों के चयन और जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। इसके बावजूद कुछ लोग जांच, नाम जोड़ने या किस्त जारी कराने के नाम पर गरीब और जरूरतमंद लोगों से धनराशि मांग रहे हैं। अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्णतः निशुल्क है और इसकी धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। ऐसे में किसी भी बिचौलिए की भूमिका नहीं है। पालिका प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि योजना के नाम पर किसी को भी पैसा न दें, केवल अधिकृत कर्मचारियों पर ही भरोसा करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल नगर पालिका को दें।


गरीबों को बनाया जा रहा निशाना
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इसका दुरुपयोग कर गरीबों को निशाना बना रहे है, जिससें देखते हुए पालिका प्रशासन को नगर में मुनादी तक करनी पड़ी।