Hathras News: निजीकरण के विरोध में संघर्ष का लिया संकल्प

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जिन आंकड़ों के आधार पर कॉरपोरेशन पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल डिस्कॉम का निजीकरण कर रहा है, उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। ओडिशा मॉडल पर निजीकरण किया जाना एक छलावा है, जिससे उपभोक्ता, किसान, मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के व्यापारी एवं आम जनमानस महंगी बिजली खरीदने के लिए बाध्य होंगे। जूनियर इंजीनियर एवं विद्युत कर्मियों का भविष्य अंधकार मय हो जाएगा।



वक्ताओं ने कहा कि ओडिशा मॉडल एक असफल प्रयोग है, जहां आज भी विद्युत हानियां 20 फीसदी के ऊपर हैं, जबकि प्रदेश में यह 19 प्रतिशत के आसपास हैं। वर्तमान में जारी रिवेंप आदि योजनाओं के पूर्ण होने पर लाइन हानियां 15 प्रतिशत पर आ जाएगी। वक्ताओं ने मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री से अपील की कि वह प्रभावी हस्तक्षेप करते हुए कॉरपोरेशन द्वारा लिए गए निजीकरण के फैसले को उपभोक्ताओं एवं विद्युत कर्मियों के हित में तत्काल निरस्त करें।



बैठक में अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, पर्यवेक्षक अलीगढ़ सुशील कुमार, जनपद सचिव विवेक भारती, अजय कुमार, पंकज चौबे, चेतन चौहान, राहुल चौहान, जितेंद्र कुमार, अमित गुप्ता, पुष्पेंद्र विमल आदि ने विचार रखे।