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शहीद के परिवार के लिए सरकार ने खोला खजाना...
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संवाद न्यूज एजेंसी, सादाबाद।
लद्दाख में 29 अगस्त को हुए पैराशूट हादसे में जान गंवाने वाले हरवीर सिंह के परिवार को शासन की ओर से 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिल गई है। हालांकि, शहीद स्मारक के लिए जमीन आवंटित ना होने से परिजन मायूस है। वे शासन-प्रशासन से जमीन के लिए गुहार लगा रहे हैं।
सांप्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ गृह विभाग की ओर से शहीद हरवीर सिंह के परिवार को आर्थिक सहायता दी गई है। इसके संबंध में राज बहादुर विशेष सचिव उत्तर प्रदेश ने जिलाधिकारी हाथरस को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पत्र भेजा था। इसमें शहीद की पत्नी पवन देवी को 35 लाख तथा माता गंगा देवी और पिता सुग्रीव सिंह को 15 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई है।
शहीद हरवीर सिंह के भतीजे नितेश चौधरी ने बताया है कि सरकार ने अभी तक उनके परिवार को ना शहीद स्थल के लिए जमीन उपलब्ध कराई है और ना ही परिवार के किसी सदस्य को नौकरी की घोषणा की गई है। जबकि जिले के एक और शहीद को आर्थिक मदद के साथ-साथ सरकारी नौकरी और शहीद स्थल के लिए जमीन का आवंटन किया गया है। सरकार इस तरह का भेदभाव कर रही है।
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उनका कहना है कि जमीन आवंटन को लेकर उच्च अधिकारियों से बात की गई। अधिकारियों ने शहीद के परिजनों को जवाब दिया है कि ग्राम पंचायत समिति, स्थानीय प्रशासन द्वारा इसके संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। नितेश चौधरी का कहना है कि ग्राम पंचायत के पास करीब 50 बीघा सरकारी भूमि है। एसडीएम विपिन कुमार शिवहरे ने बताया कि परिवार से मुलाकात कर परिवार की पूरी मदद की जाएगी।
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लद्दाख में 29 अगस्त को हुए पैराशूट हादसे में जान गंवाने वाले हरवीर सिंह के परिवार को शासन की ओर से 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिल गई है। हालांकि, शहीद स्मारक के लिए जमीन आवंटित ना होने से परिजन मायूस है। वे शासन-प्रशासन से जमीन के लिए गुहार लगा रहे हैं।
सांप्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ गृह विभाग की ओर से शहीद हरवीर सिंह के परिवार को आर्थिक सहायता दी गई है। इसके संबंध में राज बहादुर विशेष सचिव उत्तर प्रदेश ने जिलाधिकारी हाथरस को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पत्र भेजा था। इसमें शहीद की पत्नी पवन देवी को 35 लाख तथा माता गंगा देवी और पिता सुग्रीव सिंह को 15 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई है।
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शहीद हरवीर सिंह के भतीजे नितेश चौधरी ने बताया है कि सरकार ने अभी तक उनके परिवार को ना शहीद स्थल के लिए जमीन उपलब्ध कराई है और ना ही परिवार के किसी सदस्य को नौकरी की घोषणा की गई है। जबकि जिले के एक और शहीद को आर्थिक मदद के साथ-साथ सरकारी नौकरी और शहीद स्थल के लिए जमीन का आवंटन किया गया है। सरकार इस तरह का भेदभाव कर रही है।
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उनका कहना है कि जमीन आवंटन को लेकर उच्च अधिकारियों से बात की गई। अधिकारियों ने शहीद के परिजनों को जवाब दिया है कि ग्राम पंचायत समिति, स्थानीय प्रशासन द्वारा इसके संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। नितेश चौधरी का कहना है कि ग्राम पंचायत के पास करीब 50 बीघा सरकारी भूमि है। एसडीएम विपिन कुमार शिवहरे ने बताया कि परिवार से मुलाकात कर परिवार की पूरी मदद की जाएगी।