प्रधान व सचिव को नोटिस, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर होगी 15 लाख की वसूली

शौचालय निर्माण में ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ अनियमितता की जांच में दोनों पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगा है। नोटिस के माध्यम से दोनों से करीब 15 लाख की राशि वसूली की बात कही गई है। नोटिस में यह भी कहा है कि जवाब संतोषजनक न मिलने पर माना जाएगा कि आप वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य करने में अक्षम है। इस कारण पंचायत के विकास कार्य करने के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित कर दी जाएगी।
दरअसल ग्रामीण नरदेव एवं वीरेंद्र सिंह आदि ने ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण में बरती गई अनियमितताओं की शिकायत की थी। प्रशासन ने जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं सहायक अभियंता जल निगम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। जांच में पंचायत सचिव एवं प्रधान पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। टीम ने कहा कि सभी लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए धन नहीं भेजा गया है। इस कारण शौचालयों का निर्माण अधूरा पड़ा है। जांच में 18 शौचालय ऐसे पाए गए है जिनका धन आहरण कर लिया गया है लेकिन शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है। इस कारण पंचायत सचिव एवं प्रधान बराबर बराबर के दोषी पाए गए है। नोटिस में जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर दोनों से आधा आधा धन वसूल करने और वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां समाप्त कर विकास कार्यों के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन करने की चेतावनी दी है।