फाइलों में दबे शासन के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों के तबादले के आदेश

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए ब्लॉकों में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी तैनात किए गए हैं। इन एपीओ को एक ही ब्लॉक में तीन साल से अधिक का समय हो चुका है। ऐसे एपीओ का तबादले किए जाने के लिए आयुक्त ग्राम्य विकास ने आदेश जारी किए हैं। स्थानीय स्तर पर इन आदेशों को फाइलों में दबा दिया गया है। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो एपीओ एक साल भी एक ब्लॉक में काम कर चुका है, उसको उस ब्लॉक में फिर से न भेजा जाए।
शासन के संज्ञान में आया है कि एपीओ के एक ही ब्लॉक मे कई वर्षों से तैनात होने से निष्पक्ष कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। यहां तक कि योजनाओं के उद्देश्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस क्रम में शासन ने निर्देश जारी किए हैं जिले के विकास खंडों में तीन वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके एपीओ का चिह्नांकन कर अन्य विकास खंडों में स्थानांतरण की कार्रवाई की जाए। स्थानांतरण के उपरांत एपीओ की तैनाती पूर्व में आवंटित विकास खंडों में नहीं की जाएगी। आयुक्त ग्राम्य विकास ने यह भी निर्देश दिए हैं कि स्थानांतरण की कार्रवाई कर सूचना मुख्यालय को दी जाए। यहां जिले में अधिकारियों ने शासन के इस आदेश को फाइलों में दबा दिया हैं। अभी तक शासन के इस आदेश पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है।
- शासन स्तर से एपीओ के तबादले के आदेश मिल चुके हैं। शासन के आदेश के क्रम में इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले तबादले की कार्रवाई शुरू की जाएगी। - आरबी भास्कर, सीडीओ