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Hathras News: पालिका अध्यक्ष को तामील हुआ नोटिस, शासन को भेजी सूचना
Tue, 17 Nov 2026 12:58 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:58 AM IST
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प्रतीकात्मक चित्र।
- फोटो : Archive
हाथरस। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्वेता चौधरी को शासन का नोटिस तामील करा दिया है। शनिवार को नोटिस तामील होने के बाद सोमवार को सूचना शासन को भेज गई है।
शासन ने दो दिन के अंदर नोटिस तामील करने के निर्देश दिए थे। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन और निविदा प्रक्रिया में बिना तकनीकी व वित्तीय मूल्यांकन के फर्म का चयन करने के मामले में शासन ने पालिका अध्यक्ष से जवाब तलब किया है।
सभासद मनीष अग्रवाल और सुनील अग्निहोत्री ने शासन से शिकायत की थी कि पालिका ने बिना तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन किए ही एक फर्म का चयन कर लिया। डीएम द्वारा कराई गई जांच की रिपोर्ट में ये आरोप सही पाए गए थे। इसी मामले में शासन ने 4 अगस्त को श्वेता चौधरी के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज कर दिए थे।
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इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शासन के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2026 तक निष्पक्ष और अंतिम जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब शासन ने नए सिरे से यह कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
पूर्व में भी शासन स्तर से अगस्त 2025, इस साल जनवरी और फरवरी में नोटिस व अनुस्मारक भेजे जा चुके हैं, लेकिन समयानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर शासन ने अब अंतिम अवसर देते हुए एक सप्ताह का कड़ा अल्टीमेटम दिया है। अधिशासी अधिकारी रोहित सिंह ने बताया कि नोटिस तामील करा दिया गया है और सूचना शासन को भेज दी गई है।
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शासन ने दो दिन के अंदर नोटिस तामील करने के निर्देश दिए थे। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन और निविदा प्रक्रिया में बिना तकनीकी व वित्तीय मूल्यांकन के फर्म का चयन करने के मामले में शासन ने पालिका अध्यक्ष से जवाब तलब किया है।
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सभासद मनीष अग्रवाल और सुनील अग्निहोत्री ने शासन से शिकायत की थी कि पालिका ने बिना तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन किए ही एक फर्म का चयन कर लिया। डीएम द्वारा कराई गई जांच की रिपोर्ट में ये आरोप सही पाए गए थे। इसी मामले में शासन ने 4 अगस्त को श्वेता चौधरी के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज कर दिए थे।
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इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शासन के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2026 तक निष्पक्ष और अंतिम जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब शासन ने नए सिरे से यह कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
पूर्व में भी शासन स्तर से अगस्त 2025, इस साल जनवरी और फरवरी में नोटिस व अनुस्मारक भेजे जा चुके हैं, लेकिन समयानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर शासन ने अब अंतिम अवसर देते हुए एक सप्ताह का कड़ा अल्टीमेटम दिया है। अधिशासी अधिकारी रोहित सिंह ने बताया कि नोटिस तामील करा दिया गया है और सूचना शासन को भेज दी गई है।
