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खिलौना उद्योग लगाने के लिए युवाओं को मिलेगा ऋण
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क्षेत्रीय सांसद राजवीर दिलेर ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी से सवाल किया कि खिलौना उद्योग को चीन से कब्जा मुक्त कराने के लिए सरकार इस उद्योग को क्या मदद दे रही है।
विभागीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद दिलेर को आश्वस्त किया कि सरकार ने मेक इन इंडिया योजना के तहत मूल सीमा 25 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है, ताकि चीनी खिलौनों की आवक कम हो। मंत्री ने लिखित में बताया है कि जो भी युवा खिलौना उद्योग में आना चाहते हैं तो सरकार ने अपनी फ्लैग सिप स्कीम, जिसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है के तहत 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और ऋण देकर खिलौना उद्योग की इकाई स्थापित कर सकते हैं।
इस योजना से उसे 35 फीसदी सब्सिडी भी मिलेगी। मंत्री ने हाथरस सांसद को बताया कि उनका मंत्रालय खिलौना विनिर्माण के संवर्धन के लिए नए उद्योग सृजन और उनके विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी की सदस्यता और बुनियादी ढांचे का विकास कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए सहयोग देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, ताकि चीनी एकाधिकार चुनौती दी जा सके।
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विभागीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद दिलेर को आश्वस्त किया कि सरकार ने मेक इन इंडिया योजना के तहत मूल सीमा 25 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है, ताकि चीनी खिलौनों की आवक कम हो। मंत्री ने लिखित में बताया है कि जो भी युवा खिलौना उद्योग में आना चाहते हैं तो सरकार ने अपनी फ्लैग सिप स्कीम, जिसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है के तहत 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और ऋण देकर खिलौना उद्योग की इकाई स्थापित कर सकते हैं।
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इस योजना से उसे 35 फीसदी सब्सिडी भी मिलेगी। मंत्री ने हाथरस सांसद को बताया कि उनका मंत्रालय खिलौना विनिर्माण के संवर्धन के लिए नए उद्योग सृजन और उनके विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी की सदस्यता और बुनियादी ढांचे का विकास कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए सहयोग देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, ताकि चीनी एकाधिकार चुनौती दी जा सके।
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