प्रशासन की अनदेखी से शासकीय भूमि पर हो रहा अवैध निर्माण

अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता एचबी शास्त्री ने प्रमुख सचिव गृह उप्र शासन लखनऊ को भेजे गए शिकायती पत्र में कस्बा सादाबाद में स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब ठेले, ढकेल वाले और अस्थायी दुकानदारों के साथ अभद्र व्यवहार करने और स्थायी निर्माण करने वाले अतिक्रमणकारियों को खुला संरक्षण देने की शिकायत की है।
एचबी शास्त्री ने पत्र में बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। समय-समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है, लेकिन हर बार ठेले ढकेल वालों व अस्थायी दुकानदारों के साथ अभद्र व्यवहार करके उन्हें हटा दिया जाता है।
उनका आरोप है कि सादाबाद कस्बे में ही करबन नदी के पुल के आसपास तथा प्रमुख बाजारों में अनेक दुकानदारों व भवन स्वामियों ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करते हुए अवैध निर्माण कर लिए हैं, जिस पर स्थानीय प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर अनुचित आर्थिक लाभ लेने का भी आरोप लगाया है।
अधिवक्ता ने पत्र में मांग की कि नगर पंचायत, तहसील और पुलिस प्रशासन को निर्देशित कर सादाबाद में किए गए अवैध अतिक्रमणों को नगर पंचायत के नक्शा द्वारा चिन्हित करते हुए नोटिस जारी किए जाएं और नोटिस अवधि के उपरांत अतिक्रमण न हटाने वालों के स्थायी निर्माण ध्वस्त किए जाएं।